बकस अफिस लागू भएको घोषणा

2 0


नेपालदृष्टि । नेपाल सरकारका सञ्चार मन्त्रिले बकस अफिस लागू भएको घोषणा गर्नु भएको छ । यो घोषणा ई(टिकेटङ मात्र हो, तथापी यो बक्स अफिस लागू गर्नका लागि पहिलो कदम हुनसक्ने भएकाले हामी स्वागत गर्दछौं । सर्वविदित नै छ कि राष्ट्रिय चलचित्र नीति र बक्स अफिसको मागसहित चलचित्र निर्माता संघ नेपालका वर्तमान महासचिव विमल पौडेलको आमरण अनशन र चलचित्रकर्मीहरुको आन्दोलनको कारण नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ निर्माण गर्न बाध्य भएको थियो । यस तथ्यलाई माननीय मन्त्री लगायत सरोकारवाला निकायलाई मनन गर्न र ूकाम गर्ने हनुमान जस पाउने ढेडूू भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न भन्दछौं । हाम्रो प्रयाशको कारण बनेको नीतिको आधारमा ई( टिकटिङको शुरूवात हुनु एक विजय नै हो, यसका लागि सरकार र हामी सरोकारवाला सबै बधाईका पात्र भएका छौं । तर आजको घोषणाले हाम्रा अन्य सरोकारहरु सम्बोधन भईनसकेकाले हामीले अघिदेखि कै मागहरु यथावत् रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । हाम्रो माग निम्न बमोजिम छन्?
१० बक्स अफिसको निर्माण अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धतिमा निर्माण भएको हुनु पर्नेछ ।
२० बक्स अफिसको सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम ९पि।आई।डि।सी० राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (सिंहदरबार) मा रहनु पर्दछ । 


३० प्रत्यक्ष सिनेमा हलमा टिकट दर्शकले लिनासाथ टिकटको सिरियल नं। र कुन मूल्य र कुन श्रेणीको हो सम्वन्धित निर्माताले तत्कालै अवलोकन गर्नसक्ने हुनु पर्दछ ।
४० हलबाट काटिने टिकट यदि सर्भरको लाईन छुटाएर बदमासी गर्न खोजेमा त्यो कमजोरी पुनः लाईन जोडियो भने त्यसरी बेचिएका टिकट पुनः तथ्याङ्कमा आउनु पर्ने (डाटा)व्यवस्था भएको प्रविधी हुनु पर्नेछ । 
५० चलचित्रमा भएको व्यवसाय मात्र सोहि चलचित्रको निर्माता, वितरक र राज्यको प्रतिनिधीले मात्र हेर्न पाउने अधिकार उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । उक्त पद्धति चलचित्र विकास बोर्डद्धारा युजर र पासवर्ड लिइदिए पछि निर्माता र वितरकले आफ्नो मोबाइलको एप्सद्धारा आफ्नो डेस्कटपबाट र ल्यापटपबाट जहाँ बसेर पनि ९देश विदेश० हेर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
६० बक्स अफिस कुनै पनि व्यवसायिक संघ संस्थाको अधिन, पकड र प्रभावबाट मुक्त भएको हुनु पर्नेछ । 
७० हाम्रो संघले राज्यसँग एउटा महत्वपूर्ण माग राख्दै आइरहेका छ। जसरी राज्यले बक्स अफिसको निर्माण गरी निर्मातालाई पारदर्शी व्यवसाय गर्ने व्यवस्था मिलाउदै छ त्यसैगरी निरन्तर सर्भर व्यवसायीहरुले निर्मातालाई प्रत्येक सोको ४००।– (अक्षेरुपी चार सय रुपैया) प्रति सो लिने गरेको छ त्यस शोषण प्रथालाई रोकी सर्भरको निर्माण गरेर निर्मातालाई आर्थिक राहत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको बेजोड माग हुनेछ । यसलाई लागु गरि नेपाली चलचित्रको उत्थान र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने हामी सोच्दछौ । तथ्याङ्क अनुरुप एक सो को निर्माताले सरोवर व्यवसायीले ४०० रुपैया तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक सो बराबर ४००×एक हलमा 
३ सो.१२०० १२००×२१ दिन . २५,२००।– २५,२००×६० सिनेमा घर . १,५१२,०००।–
यसरी निर्मातालाई शोषण गरिएको छ । यस सर्भरलाई निर्माण गरी राज्यले निर्माताको संरक्षण गर्नुपर्छ , साथै प्रर्दशनमा आउने चलचित्रको कोडिङ्ग सिस्टमको विकाश गरी निःशुल्क प्रर्दशनमा ल्याउने डाटा सिस्टमको निर्माण गरी लागु हुनु पर्छ      सातवटै प्रदेश मा बोर्डको शाखा स्थापना गरी, चलचित्र प्रर्दशन, निर्माण ,वितरणमा ,सहजका,साथ सिनेमा टुरिजमको बिकाश गरियोस् ।
(नेपाली दुतावास भएका देशमा साँस्कृतिक सहचारी नियूक्त गरियोस्)
–चलचित्र निर्माता संघ नेपालको तर्फबाट–नवल खड्का