प्रधानन्यायाधीश राणा डेढ अर्ब भ्रष्टाचारमा

1 0


नेपालदृष्टि । निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा करिब डेढ अर्ब अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ ।

एक मात्र कम्पनीलाई मिल्नेगरी ठेक्काको ‘स्पेशिफिकेसन’ बनाएर सेटिङ मिलाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत निष्कर्ष निकालेको छ । ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश राणाले कानुन मिचेको महालेखाको ठहर छ । भ्रष्टाचार मुद्दा परेको कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउनेमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले ठाडो निर्णय गरेर समावेश गराएका थिए ।

ठेक्का पाएकामध्ये कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको थियो । त्यस्तो कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकनविरुद्ध हटाउने प्रावधान बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी ठेक्काप्रक्रियामा समावेश गराउने निर्णय गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

यो विषयमा विवाद भएपछि सुरुमा सर्वोच्चले २७ माघ ०७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग राय लिएर आफु जोगिने प्रयास गरेको थियो । सेटिङको गन्ध पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँबाटै निर्णय गर्न भनेर फाइल फर्काएपछि ३ फागुन ०७७ मा राणाले ठेक्का प्रक्रियामा समावेश गराउने निर्णय गराएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशबाटै कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको यो घटनाले न्यायालयकै शिर निहुरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले अख्तियारलाई पत्र लेखेर कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरेको अख्तियार स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।

यस विषयमा एक वर्ष अगाडिदेखि अख्तियारले छानबिन गर्ने भने पनि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्टारले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छानबिन गर्न संविधानले मिल्दैन भनेर रोकेका थिए । अब, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छानबिन गरेर मुद्धा चलाउने बाटो खुलेको छ ।

पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ को चैतमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार स्वतन्त्र रुपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्ने गर्दछ । जसअनुसार यो ठेक्कामा सवा अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । त्यो पैसा सेटिङमा खर्च भएको थियो । सेटिङका नाइके राणा आफैं थिए ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि त्यस्तै सेटिङ भएको थियो । दुई वटा ठेक्कामा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको महालेखाको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ ।

अचम्म के छ भने, कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेर भएको यो ठेक्काको अझै विस्तृत छानबिन हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चसँग यसबारे कागजपत्र मगाएपछि चलखेलकै कारण छानबिन रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । जबकी, काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्कामा आयोगले पाँच महिनाभित्रै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको ठेक्कामा त भ्रष्टाचारमा मुछिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएरै सिधैं कानुनको उल्लंघन भएको छ । तर, पनि राज्यका निकायहरू मौन छन् । सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि यो विषयमा छानबिन गरिरहेको भए पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको निचोडले ठेक्का रद्द गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’

सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमा नै अयोग्य बनाई बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो । उसलाई महंगो रेटमा ठेक्का दिएर गरिब देशको ढुकुटीमा राणा र उनी निकट गिरोहले धावा बोलेको हो ।

सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणका लागि १९ चैत ०७७ मा ठेक्का लगाइएपछि यसविरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कागजपत्र मगाएर छानबिन गरिरहेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ३० दिनको मात्र समय दिएको, चार अर्बमा निर्माण हुन सक्ने भनी सर्वोच्चकै समितिले दिएको प्रतिवेदन लुकाई पाँच अर्बको लागत प्रस्ताव स्वीकृत गरेको, पाँच अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान हुँदा ठेक्काका लागि सीधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिइएकोजस्ता विविध व्यवस्था मिचेर निश्चित कम्पनीलाई छानिएको थियो ।   - दृष्टि न्यूज