मुद्रा अपचलनको गहिरो शैक्षिक धन्दा

0 0


नेपालदृष्टि । आजसम्म जसरी उसले राष्ट्र बैंकलाई र राष्ट्र बैंकले उसलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट हुनु हुँदैन। स्वदेशमै बसेर विदेशको डिग्री लिन पाइने र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा बिक्न सकिने लोभले विद्यार्थी त्यस्ता कलेजमा आकर्षित छन्। विदेशका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा ८६ वटा कलेज चलेका छन्। यसै पनि अहिलेको नेपाली युवा पुस्ता विदेशको उच्च शिक्षाप्रति लालायित छ। सके विदेशै जान्छ नभए यहीं बसेर पनि विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री लिन्छ। 

0विद्यार्थीको यही आकर्षण देखेर खुलेका कतिपय कलेजको उद्देश्य भने खोटो देखिएको छ। कि उनीहरू  विदेशी डिग्री दिने नाममा पुँजी पलायन मात्रै गरिरहेका छैनन्, मुद्रा अपचलनकै गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्। २०७६ सालमै यस्तो सुइँको पाएको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। समितिले ‘अपचलन भएकै’ तथ्य–प्रमाणसहित २०७७ मा प्रतिवेदन बुझायो। ६ वटा कलेजको अध्ययन गर्दा सबैमा  त्यस्तै भेटियो। दुर्भाग्य, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुप छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दा पनि दिइएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीको नियतमा पनि शंका पैदा भएको छ।  

कलेजहरूको मुद्रा अपचलनको धन्दाको जालो कहाँसम्म र कसरी फैलिएको छ भन्ने यकिन छैन। कति मुद्रा अपचलन भयो भन्ने तथ्यसम्म पुग्न त्यो छानबिन समिति पनि सकेन। अझै गहिरो छानबिन यो प्रकरणले मागेको छ। तर, उल्टै भइसकेको छानबिन प्रतिवेदन पनि लुकाउने र कारबाहीका लागि कुनै सिन्को नभाँच्ने मन्त्रालयको कर्म उदेकलाग्दो छ। त्यस्ता कलेजले सम्बन्धनदाता विश्वविद्यालयलाई सीधै पैसा नपाउँदा रहेछन्। कि विदेशमा बस्ने आफन्तलाई पठाउने कि एजेन्टलाई पठाउने गर्दा रहेछन्। त्यसो किन गरे भने विश्वविद्यालयलाई सीधै पठाउँदा उसले दिने बिलभन्दा धेरै पैसा भुक्तान गर्न मिल्दैन। उनीहरूले गर्ने भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर मुद्रा सटही गर्नुपर्छ। तर, बिलभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न आफन्त र एजेन्टको भर पर्ने तिनीहरूको नियत देखिन्छ। शैक्षिक संस्थाबाट मुद्रा अपचलन भएको भेटिनुबाट मुलुकलाई बर्बाद पार्न कतिसम्म र कस्ताकस्ता संस्थाले खेलिरहेका छन् भन्ने उदांगो भएको छ।

विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले विश्वविद्यालयलाई मात्रै सिधै भुक्तान गर्न मिल्ने नियम लगाएर कडा तवरले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

भुक्तानी विश्वविद्यालयलाई गएको छ कि छैन ? जान्छ कि जाँदैन भनेर हेर्दै नहेरी शिक्षा मन्त्रालयले मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिदिनु ठूलो कमजोरी हो। त्यसैको फाइदा त्यस्ता खोटो नियत भएका कलेज सञ्चालकले उठाएर मुद्रा अपचलनको धन्दा गरेका छन्। विदेशमा भएका आफन्त वा एजेन्टमार्फत विश्वविद्यालयलाई भुक्तानी दिने र बाँकी रकम फेरि आफ्नो पोल्टामा पार्ने धन्दा कालोधन थुपार्ने गैरकानुनी हर्कत हो। त्यसमाथि विदेशी मुद्राको अपचलन अर्को गम्भीर प्रकारको गैरकानुनी काम हो। यसबाट कानुनको उलंल्घन र मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि तै घात भएको छ। विदेशी मुद्राको पलायन हुँदा मुलुकमा सञ्चिति कमजोर हुन्छ। सञ्चिति घट्छ। यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ सय ४१ अर्बभन्दा बेसी घाटामा छ। विदेशबाट भित्रिने र बाहिरिने मुद्राको सन्तुलन खल्बलिँदा मुलुकले आयात गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको अभाव झेल्छ र आयात गर्नै सक्दैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ। शिक्षाका नाममा खोलिएका संस्थाबाट मुद्राको अपचलन हुनु गम्भीर र संवेदनशील छ।

विदेशी सम्बन्धन, मुद्रा अपचलन
यसमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन तुरुन्तै सार्वजनिक गरेर संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अरू कुन कुन संस्थाले त्यस्तो गरिरहेका छन् भन्ने पनि पत्तो लगाउनुपर्छ। थप छानबिन गर्नुपर्छ। त्यस्ता संस्थाले मुद्रा अपचलनको धन्दा गर्न नसकुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले लगाम लगाउनुपर्छ। विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले विश्वविद्यालयलाई मात्रै सिधै भुक्तान गर्न मिल्ने नियम लगाएर कडा तवरले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। शिक्षाको आवरणमा भइरहेको मुद्रा अपचलनको धन्दा रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्छ। यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको छ। आजसम्म जसरी उसले राष्ट्र बैंकलाई र राष्ट्र बैंकले उसलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट हुनु हुँदैन।  (अन्नपूर्ण पोष्टको सम्पादकीय विचारबाट)