यस्तो छ एमसिसीको रणनीति (संक्षिप्तमा)

सोम सानु

२०७८ फाल्गुन १६, सोमबार

2 0


नेपालदृष्टि । अन्ततः अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट बहुमतले पारित भएरै छोड्यो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले पारित गरेको हो । एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्ने सहमतिले गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको छ।

सम्झौताअनुरूप अमेरिकाबाट नेपालले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (५५ अर्ब) अनुदान सहायता उलपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर (१४ अर्ब) विजियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो रकमले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमा –गोरखपुर) सम्मको ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाको सञ्चालन हुनेछ। यस परियोजनाले नेपाललाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग प’र्याउँछ । 

व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको बताइएको छ ।  त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रूपमा मात्रै लिने र नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने विषय उल्लेख छ । घोषणा कम्प्याक्टको अङ्ग हुनेछ। यसलाई नेपाल सरकार र कम्प्याक्टबीच (letter exchange) पत्र ब्यवहार हुनेछ। यदी यो अर्को पक्षले स्वीकार नगरे कम्प्याक्ट संवत: निष्क्रिय हुनेछ।

२०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसीए–नेपाल गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेको बेला २०७४ जेठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन पनि भयो। सोही टोलीले प्रस्ताव तय गर्यो। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ साउन १० गते स्वीकृत भयो। 

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’मा हस्ताक्षर भयो। बीचमा राजनीतिक दलहरुको असमति र असमझदारीका कारण छाँयामा रहेको थियो । २०७८ असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसीको विषय पुनः बाहिर आयो। 

अर्को तर्फ विगतमा बारम्बार जसरी राष्ट्र हितलाई मध्यनजर राखेर होइन, निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण कयौँ गम्भीर निर्णयहरू लिइएका छन्, त्यसै गरी, एमसीसी पनि निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण नै पारित भएको हुन सक्छ । संसदमा देशको हितबारेको बहस गौण हुनु र सत्ता समीकरण प्रधान हुनु अत्यन्तै चिन्ता र खेदजनक विषय हो । तर पनि आम नेपालीले यसको विषयलाई कसरी लिने यो सोचनिय विषय बनेको छ ।