सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य कार्यको सुरु

1 0


नेपालदृष्टि ।  देशका केही जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन अनिवार्यरुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही माघ ७ गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने जनाएको छ ।

गृहमन्त्रालयको निर्णय अनुसार गत पुस २९ गते जारी आदेशबमोजिम कार्यालय, होटल, रेस्टुराँ, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाईयात्रा, उद्यानमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता सबै निकायले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था भएकाले खोप कार्ड साथमा लिई तोकिएका स्थानमा प्रवेश गर्न जिल्लावासीलाई अनुरोध गरिएको छ । 

प्रशासनले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरी सोको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस एवं गृहमन्त्रालयको निर्णय, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको छ ।

कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन उपयुक्त स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने यससम्बन्धी आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन हुने र अनुगमनका क्रममा यस देशको अवज्ञा भएको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कारबाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।

आदेशमा कोभिडको बढ्दो सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरी घर बाहिर वा सार्वजनिकस्थलमा निस्किदा सबैले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, समय समयमा साबुनपानीले हात धुन आग्रह गरिएको छ । 

स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क ‘एन्टिजेन टेष्ट’ परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाई नियमित परीक्षण गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यात्रुले अनिवार्यरुपमा मास्क लगाउन अनुरोध गरिएको छ । 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्न आदेशमा अनुरोध गरिएको छ । पच्चीस जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थित हुने गरी कुनै पनि किसिमको भेला तथा महोत्सव एवं सामाजिकलगायतका काम नगर्न, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन नगर्ने, नगराउने तथा पूर्व निर्धारित सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षाको हकमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी जेड आकारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनिप्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ ।