सरकारको मुहार

नवराज सुब्बा  

1 0


नेपालदृष्टि । नेपालमा संघीयता लागु भएपछि हामीले गाउँ गाउँमा स्थानिय सरकार पायौं । अब गाउँ वा नगरमा सिंहदरवार मात्र पुगेन संगसंगै सिंहदरवारमा हुनेगरेका विकृति पनि पुगेका छन् । जनताले केही राहत पाएका छन् । विकासका काम सुरु भएका छन् । तर बिना अध्ययन लहडमा गाउँमा मोटरबाटो बनाउने डोजर कुदाउने लहर चलेको छ । जनप्रतिनिधि ठेकेदारसित मिलेका छन् । विकासको स्वादभन्दा बढी प्राकृतिक विपत्तिको त्रास खेप्नु परिरहेको छ ।

पालिकाहरुद्वारा जनतालाई करको भार थोपरिएको छ । कर तिर्नलाई मानिसलाई धौ धौ परिरहेको छ । जनताबाट उठेको कर गाउँ वा नगरकै लागि हो भने पनि बजेटको सही प्रयोग नभएको जनताको गुनासो छ । जनताको करलाई जनप्रतिनिधिले कसरी दुरुपयोग गरे भनी नानाथरी समाचार पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । तीमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक समाचारलाई यहाँ राख्दैछु ।

‘गाउँपालिकाको लाखौं रकम बोकेर जनप्रतिनिधिहरु भ्रमणमा’ शिर्षकमा थाहाखबर अनलाईनको मंगलवार ६ गते २०७४ को अंकमा कालिकोटको एउटा समाचार छापिएको छ । समाचार अनुसार पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहितको एक जम्बोटोली दैलेख, नेपालगंज, पाल्पा, लुम्बिनी र इलामको भ्रमणमा निस्केको छ । समाचारको विवरणमा गुप्तेश्वर महादेव प्रवेशद्वारमा खिचिएको जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक फोटो पनि प्रकाशित छ । समाचारमा परिघटनाको थोरै विश्लेषण पनि छ । पालिकामा बसेर जनताको सेवा गर्नुको साटो त्यत्ति ठूलो समूहमा जनप्रतिनिधि गाउँ वा सेवाकेन्द्र छाडेर जानु लापरवाही हो । भ्रमण जानैपर्ने भएमा वर्षमा एकदुई जना जान सकिन्छ, कामलाई बाधा नपर्ने गरी । तर यो यात्रा त पिकनिक खान गएको शैलीमा भयो । यो एकातिर गैरजिम्मेवारीपू।र्ण छ, अर्कातिर यसबाट स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको छ, समाचारपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायमा रहेका जनप्रनिधिका रवैया नियाल्नलाई यो समाचार नमूना लिएको हुँ । समाचार पढ्दा जो कसैको मनमा नकारात्मक विम्ब मानसपटलमा बन्दछ । किनभने यसअघि विभिन्न संस्थाले गर्नेगरेका यस्ता भ्रमणले के के राम्रा नतिजा ल्याए औचित्य पुष्टि गर्न सकिएको छैन । भ्रमण गरेर राम्रा उदाहरण हेर्नु र सिक्नु स्वयममा नराम्रो काम होइन । कुन ठाउँ किन जाने त्यहाँ गएर के के अवलोकन गर्ने पहिले नै उदेश्य सहितको योजना बनाएर त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरा के थिए फर्केर प्रस्तुती गर्न लगाउने र कुन कुन कुरा आफ्ना गाउँमा पनि लागु गर्न सकिन्छरु छलफल गर्न सकिन्छ । अन्य गाउँमा कुनै उदाहरणीय नमूना भए आफ्नो गाउँ वा क्षेत्रको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसरी नतिजामूलक यात्राको औचित्य पुष्टी गर्न सकिन्थ्यो । कालिकोटका जनप्रतिनिधि गौतमबुद्ध जन्मस्थल भ्रमण गरेको पनि समाचारमा आएको छ । त्यसको औचित्य के होरु स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले विकास भ्रमणलाई तीर्थयात्रा बनाइदिए ।

दैलेखबाट जनप्रतिनिधिको टोली दार्जिलिङ घुमेर फर्कने अभिप्रायले इलाम पुगेका छन् । दैलेखबाट लुम्बिनी घुम्दै इलाम हुदै भारत छिरेर फर्कन करिव एक महिना लाग्ने देखिन्छ । यसको तैयारीमा उनीहरुको एक महिना बित्यो होला । फर्केर थकाइ मार्दा अर्को एक महिना बित्नु स्वभाविक छ । यसरी वर्षमा तीन महिना पालिकाको समय त्यस्ता अनुत्पादक कार्यक्रम र साधनस्रोत दोहनमा लागेपछि जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक छ । आज सन्चार जगतले सबैकुरा देखाइदिएको छ । जनप्रतिनिधिका हरेक पाइला जनता सञ्चारमार्फत् नियालिरहेका छन् ।

कान्तिपुर रेडियोले महिनामा एकदुई दिन विहान हेड लाइनर कार्यक्रममा विभिन्न स्रोताका गुनासा र टिप्पणी प्रत्यक्ष प्रसार गर्ने गर्दछ । मंसिर महिनामा प्रसारित एक कार्यक्रममा स्थानीय सरकारप्रति जनताका गुनासा धेरै मात्रामा बाहिर आउन थालेका छन् । उक्त दिन प्रसारित गुनासाका सारमा जनप्रतिनिधि विलासी बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिले कुनै रिसोर्टमा बसेर मासुको प्लेट र बियरले घाँटी भिजाउँदै गरेको तस्वीर सगर्व पोष्ट गर्ने गर्दछन् । बिलासी गाडी चढ्छन् । यिनीहरुले गाडी किनेका छन्, चाहिने नचाहिने ठाउँमा डोजर चलाएर मोटरबाटो खनेका छन् । पहिले सुरक्षित मानिएका गाउँघरमा बाढीपहिरोको मात्रा बढेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको विलासी जीवन मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश न। १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रेकर्ड राखेका छन् । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् । उनले प्रचलित मापदण्ड विपरित दुईअढाई करोड बढी पर्ने छुट्टै गाडी आफ्नो लागि खरिद गरे । उनले मुख्यमंत्री हुँदाहुँदै युवतीकाण्ड चल्यो । उनले मुख्यमंत्री कार्यकालमै सेर्पा सुन्दरीसित विवाह गरे । हेलिकप्टर चढेर ससुराली गएको तस्वीर भाइरल भयो । यस्तै समाचारले उनको कार्यकालमा समाचारपत्रका मुखपृष्ठ भरिए । यस्ता रोमाञ्चकारी समाचार कुनै फिल्मी नायकलाई सुहाउला तर हामीले काम गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिबाट हुने त्यो स्तरको क्रियाकलाप जनताको नजरमा पच्दैन । कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताबाट गरिएका त्यस्ता कार्यशैलीले जग त हँसायो तर जनताका मन सारै दुखाइदियो ।

आज राष्ट्रपति र प्रधानमंत्रीका नाममा विभिन्न परियोजना देशभर संचालित छन् । ती कार्यक्रमका नतिजा देख्न पाइएको छैन । क्षणिक लाभ र स्वार्थका भरमा परियोजना चलेका छन् । पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थलको रुपमा राज्यसंयन्त्रको व्यापक दुरुपयोग भएका छन् । रोजगार दिने नाममा केही महिना सडक सफा गर्न कार्यकर्ता खटाएर साधनस्रोत सक्ने कामको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएका छन् । तापनि सरकारहरु आफ्ना गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति पोस्ने काममा लिप्त छन् । जताततै राम्रो मान्छे भन्दा आफ्नो मान्छे खोजेर राख्ने होडबाजी चलेको छ । सबै सरकार भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका छन् ।

संघीयता आएपछि भागबण्डा संस्कारको विकास भएको छ । माथिदेखि तलैसम्म ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भजन गाउँछन् । चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाइदिएका छन् । चुनाव जितेपछि भएको खर्चको शोधभर्ना गर्न सत्ता वा शक्ति पाएपछि पार्टीका नाममा रकम जम्मा गर्दछन् । आज राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीतिलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने पेशा बनाएका छन् । गणतन्त्र आएपछि स्वीजरलैण्डमा पैसा जम्मा गर्ने नेपालीको संख्या वर्षेनी बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । त्यसमा राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारिक घरानाकाका मानिस बढी छन् । देशको राजनीतिक गतिविधि यस्तै कालाधनबाट प्रभावित भएको अनुमान छ । त्यस्ता अपारदर्शी स्वार्थी तत्वबाट आज देश र जनताका स्वार्थ जोगाउने चुनौति थपिएका छन् ।

एकातिर प्रदेश सरकार संघीय सरकारले अधिकार पूरा दिएन भनेर कराइरहेछन् । अर्कातिर यिनै प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग मात्र होइन संघीयतामा नसोचिएका काम गरेका छन् । भव्य भवन काठमाडौंमा भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय खोल्ने र आफ्ना पार्टीका आसेपासेलाई जागिर खुवाउने काममा प्रदेश न। एक र तीन अग्रस्थानमा थिए भनी समाचारपत्रहरुले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ बनाएर चर्चा गरेका छन् ।

कोरोना महामारी चलेका बेला स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिले केही काम गरे । तर त्यहाँ पनि उनीहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सकेनन् । राहत बाँड्ने काममा उनीहरुलाई जनतालाई विभेद गरे भन्ने समाचार आए । विराटनगरमा मेयर भीम पराजुलीले कांग्रेस कार्यकर्ता र व्यापारी घरानीयालाई प्राथमिकता दिएर भ्याक्सिन लगाइदिएकामा जनस्तरमा विरोध भयो । अक्सिजन सिलिण्डर आफूखुशी घरघरमा पुर्याइदिएर पराजुली यसअघि विवाद परेका थिए । यो कलमसमेत भ्याक्सिन नपाएर कहिलो आफ्नो पालो आउला भनेर पर्खिरहेको बेला मेयरको उक्त गतिविधिका समाचारले दुःखित तुल्यायो । यद्यपि जनताको तीब्र विरोधले गर्दा विस्तारै भ्याक्सिन वितरणमा सुधार भयो र पालो पर्खेर सबैले खोप लगाउन थालेका छन् ।

आफ्नै नगर विराटनगरको स्थितिलाई हेरेर पनि म स्थानीय सरकारबारे धारणा बनाउने अवस्थामा पुगें । विराटनगरमा ढलको व्यवस्था गर्न कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा थालिएको महत्वाकांक्षी योजना, सडक चौडा र व्यवस्थित गर्ने कामलाई चुनिएका जनप्रतिनिधिले अघि बढाउन सकेनन् । साधनस्रोतलाई सडकमा केन्द्रीत पारिएको छ । विराटनगरको नगर सरसफाइ ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर नगरपालिका पन्छिएको छ । सरसफाइका ठेकेदार बिहानै माइकबाट जनता हप्काउँछन्, तर्साउँछन् तर फोहोर उठाउने ट्याक्टर महिनामा मुस्किलले २ दिन पठाउँछन् । त्यतिञ्जेल फोहोर घरमा थुपार्नु पनि अव्यहारिक छ । जहाँ जहाँ पसल छ, ब्यापारीबाट राम्रो पैसा उठ्छ, त्यहाँ त्यहाँ मात्र सरसफाइको सफाइकर्मी र ट्याक्टर घुम्ने गर्दछन् ।

विराटनगरमा सडकपेटी आज जताततै पशलेहरुले अतिक्रमित गरेका छन् । सडक पेटीमा यात्रु हिड्ने ठाउँ छैन । यात्रुले मूल सडक भएर जोखिम मोलेर हिड्नु पर्ने वाध्यता छ । मन्दिर, सार्वजनिक स्थलमा चर्को स्वरमा माइक बजाइन्छ । नागरिक रातभर सुत्न नसक्ने गरी ध्वनि प्रदूषण छ । फोहोर जम्मा गरेर घरघरमा, सडक, चोकमा आगो बालेर धुँवाले वायु प्रदुषण बढेको छ । यस्ता प्रदूषण कम गर्न नगरपालिकाले कुनै चासो गर्दैन । विराटनगरको खानेपानी धाराबाट आउने पानी खान त परै जावोस् लुगा धुन पनि नमिल्ने धमिलो छ । करेसाबारीमा हाल्ने गुणस्तरको पानीलाई विराटनरमा खानेपानी भनेर सरकारले वितरण गरिरहेको छ । यसरी वायु प्रदुषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जल प्रदूषणप्रति स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय कुनै सरकार पनि संवेदनशील देखिएनन् ।

संघीयतामा कोरोना महामारीको कहर आउँदा जनप्रतिनिधिले केही काम गरेर देखाए । शंकास्पद मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पालिकाले स्वास्थकर्मी तथा अन्य स्वयम्सेवी परिचालन गरेको थियो । उनीहरुले केही हदसम्म अन्तरनिकाय समन्वय गरे । यसले कोरोना कोभिड १९ महामारीको पहिलो लहरमा व्यवस्थापनमा केही काम भयो । तर कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउँदा पालिकाहरु सिथिल देखिए । पहिलो चरणमा व्यवस्था गरिएका साधनस्रोतलाई अध्यावधिक गर्दै लानुपर्नेमा चरम दुरुपयोग गरिए । समाचारहरुले यस्तै कुरुप व्यवस्थापकीय तस्वीर देखाउँछन् । दुई चरणका महामारीमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारितालाई तुलना र मूल्याङ्कन गर्दा परिपक्व व्यवहार देखिएन । फलस्वरुप दोस्रो चरणको महामारीमा धेरैको ज्यान गयो ।

संघीयतामा स्थानीय सरकाले गरेको एउटा गतिलो काम स्थानीय मातृभाषा र लिपिको संरक्षण र प्रबर्धन गरेका छन् । नेपाली खस भाषालाई राज्यले अघि सारेको छ । यो सम्पर्क भाषा बनेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरो हो । तर बहुभाषा र बहुसंस्कृतियुक्त मुलुकमा रहेका आदिवासीका भाषा र लिपिलाई राज्यले हिजो ध्यान दिएको थिएन । राज्यले मातृभाषासम्बन्धी केही नीति ल्याएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । यो काममा स्थानीय तहका सरकारले आफ्ना पालिकामा रहेका आदिवासीका भाषा, लिपि तथा संस्कृति संरक्षणमा बजेट छुट्याए । विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण मिलाइदिए । स्थानीय सरकारले गरेको यो काम महत्वपूर्ण र दूरगामी कदम हो । यस्ता सकारात्मक कदमको हामी सबैले मुक्तकण्ठले स्वागत गर्नेछौं । हामी यस्तै सिर्जनात्मक कामको निरन्तरता र विस्तारित रुप हेर्न चाहन्छौं ।