सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको भाडा निश्चित

0 0


नेपालदृष्टि । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीले मनोमानी भाडा लिएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाडादर कायम गरेर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रशासनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, उपभोक्ता मञ्च, प्रहरी, ट्राफिक र व्यवसायीको बैठकले न्यूनतम भाडादर कायम गर्ने र सार्वजनिक सवारी सेवालाई चुस्त तथा विवादरहित बनाउने निर्णय भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बागलुङ बजारदेखि मालढुङ्गा, कुश्मा, बेनी, कुँडुले, पञ्चकोटसहित गलकोट र बुर्तिबाङ तथा पोखरासम्मका ट्याक्सीको भाडादर बढेको दरमा लिन पाउने न्यूनतम रुपैयाँ काम गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख पारसिंह थापाले बताउनुभयो । उक्त दरलाई अक्षरशः अद्यावधिक गरेपछि पुनः बैठक बसेर पारित गरी अस्थायी रुपमा लागू गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

स्थायी रुपमा भाडादर कायम गर्न भने जिल्ला तहमा अधिकार छैन । सरकारले लागू गर्ने भाडादरलाई जिल्ला तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । बागलुङदेखि गलकोटतर्फ जाने जिप र बस तथा बुर्तिबाङदेखि निसीतर्फ जाने सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा असुल गरेकोसमेत गुनासो आएकाले नियमनका लागि व्यवसायी बोलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले बताउनुभयो । “यात्री ठगिने, गुनासो आइरहने अवस्था हुन नदिन बैठक बस्यौँ”, कार्कीले भन्नुभयो, “अब गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

लाइसेन्स नभएका र रुट परमिट नभएका गाडीले पश्चिम बागलुङमा यात्री ओसार्ने गरेको तथा उनीहरुले चर्को भाडा लिएको ढोरपाटन यातायात सेवा प्रालिका सचिव नरबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । तर प्रहरीले भने परमिट नभएका मात्र नभई भएकाहरुले पनि बढी भाडा लिएको भेटिएकाले नियमनका लागि बोलाउनु परेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताउनुभयो । 

आइतबारदेखि ट्राफिक प्रहरीले पनि अनुगमनलाई बढाउन थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बद्रीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । “यो समस्या बढी पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले नियमन र अनुगमन बढाउने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सबै गाडीको पछिपछि प्रहरी दौडेर नहोला तर नमूनाका रुपमा केही कारबाही गर्ने र नियमित अनुगमन पनि गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रस्तावित भाडादर यातायात व्यवस्था समितिको बैठकमा राखेर निर्णय गराउने तथा दसैँ, तिहारसहितका चाडपर्वमा भीडभाड हुन नदिने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।