नागार्जुन आवास खोस्ने चेतावनी उचित होइन

शरद केसी

2 0


 पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले दिएको नागार्जुन आवास खोस्ने चेतावनी कतिपय नेताहरूले दिने गरेको प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सानो चित्त गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालदष्टि । संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वराजाको निम्ति नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा दिने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेसभित्र कट्टर गणतन्त्रवादीको रूपमा चिनिने तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, पूर्वराष्ट्र प्रमुखको रूपमा आवासको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने मान्यताका आधार त्यो निर्णय भएको हो।
पछिल्लो पटक नागार्जुनबाट पूर्वराजालाई निकाल्ने धम्की सत्ताधारी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको समाचार आएको छ।
सिटौलाका अनुसार नागार्जुन सरकारको मातहतको सम्पत्ति हो जुन कुनै महत्त्वपूर्ण प्रयोजनको निम्ति सरकारले त्यो उपयोग गर्नसक्छ।
सानो चित्त किन ?
उनी भन्छन्, तर त्यो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निवासरहित गर्ने गरी सरकारले त्यस्तो निर्णय पनि नगर्ला। नागार्जुन दरबारबाटै हटाइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पर्‍यो होला र ?
पूर्वराजाले संविधानविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय नेताहरूले सरकारी आवास खोस्ने चेतावनी दिने गर्छन्।
प्रेसमार्फत् केही तरङ्ग आउन खोजेको सिटौलाको बुझाइ छ। त्यसबारे सरकार र सत्ताधारी नेतालाई केही चिन्ता लागेको हो भने पनि आफ्नो दलसँग कुनै कुराकानी नगरेकोु उनको भनाइ छ।
पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रामवरण यादवलाई पनि आवास लगायतका सुविधा दिइरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।
सिटौला भन्छन्, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा, उहाँलाई पूर्वराष्ट्राध्यको हैसियतमा दिनुपर्ने सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो नैतिक कर्तव्य हो। त्यसैले यसमा धेरै सानो चित्त कसैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सहमति चाहिन्छ
उनले सुविधा खोस्ने निर्णयमा सत्तारूढ दलले अन्य दलसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।
कतिपय नेताका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति आए पनि सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न खोजेको आफूलाई नलागेको उनको बुझाइ छ।
पूर्वराजा संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत बस्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरतामा उनले योगदान दिनुपर्ने सिटौलाको अपेक्षा छ।
यदि उनले संविधानविपरीत गतिविधि गरेको सरकारको ठम्याइ भए त्यो गम्भीर विषय हुने र त्यसमा विपक्षी दलसँग परामर्श हुनुपर्ने सिटौलाले बताए।

                     नारायणहिटी राजादरवार (सङ्ग्रहालय) तस्वीर - विकीपिडिया
माओवादी सहमत
पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा आफूले लगेको सिटौलाको भनाइ छ।
उक्त सरकारमा सहभागी तत्कालीन माओवादी मन्त्रीले त्यसप्रति असहमति जनाएको बताइएको थियो।
सिटौलाका अनुसार पहिलो बैठकमा त्यसो गरेपछि आफूले शीर्षस्थ तहमा कुराकानी गरेपछि सबैको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो।
त्यो निर्णय लिनु केही दिनअघि उनी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा पूर्वराजालाई भेट्न नारायणहिटी राजदरबार गएका थिए।
त्यहाँ उनीहरूबीच झन्डै पौने एक घण्टा लामो कुराकानी भएको थियो।
एक्लाएक्लै कुराकानी
संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजालाई भेट्न पठाएका थिए।
सिटौला तत्कालीन मुख्यसचिव, गृहसचिव लगायतलाई लिएर राजदरबार गए। त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित राजप्रासाद सेवाका पदाधिकारी थिए।
परिचय आदानप्रदानपछि पूर्वराजाले गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अरू बाहिर निस्किए।
सिटौलाका अनुसार कुराकानीका क्रममा पूर्वराजाले नारायणहिटी परिसरभित्रै रहेको एउटा भवनमा बाँकी जीवन बिताउने वृद्धा आमा रत्नराज्यको इच्छा सुनाए र आफ्नो निवासबारे सरोकार देखाए।
आफूले उनले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने वचन दिएको र त्यो तत्कालीन सरकारले पूरा गरेको सिटौलाले बताए।
उनी भन्छन्, वास्तवमा अहिले पनि म सम्झिन्छु, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको निर्णय मानेर उहाँले अत्यन्त ठूलो संयमित निर्णय गर्नुभएको हो।

श्रीपेच राख्ने इच्छा
कुराकानीका क्रममा पूर्वराजाले श्रीपेच भने आफूसँगै लग्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।
राणा शासकले पनि १०४ वर्षसम्म श्रीपेच लगाएको तर ती उनीहरूले लिएर गएको तर्क पूर्वराजाको थियो।
नेता कृष्ण सिटौलाले भने, लिएर गए त्यसैले अहिले तिनको पत्तो पनि छैन नि भने मैले अनि उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो।
उनले त्यस प्रसङ्गमा नेपाल निर्माणमा शाहवंशको ठूलो योगदान रहेको र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा देश एकीकरण भएको सन्दर्भ सुनाए।
उनी भन्छन्, त्यसैले त्यो श्रीपेच नेपालको ऐतिहासिक सम्पत्ति हो। सँगै लग्नुभयो भने त्यो कहाँ पुग्ला, पछिका सन्तानले त्यो राख्लान्न ,राख्लान्। त्यसैले सरकारले उच्च सतर्कताका साथ त्यसको संवर्धन गर्नुपर्छ भनेँ, उहाँले मान्नुभयो।
धोकाका कुरा भएनन्
जनआन्दोलनको मागअनुसार सत्ता त्यागेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्दा पूर्वराजालाई कुनै न कुनै रूपमा आलङ्कारिक राजसंस्था राख्नेु वचन दिइएको चर्चा हुनेगर्छ।
त्यसैले राजावादीहरूले संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर प्रमुख दल खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट उक्त समझदारी उल्लङ्घन गर्दै तत्कालीन राजालाई धोका भएको ठान्छन्।
सिटौलाले त्यस्तो समझदारीबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र त्यसबारे आफूसँगको कुराकानीमा पूर्वराजाले नगरेको बताए।त्यसो भए त्यति लामो समयसम्म अरू के कुरा भएरु
उनी भन्छन्, राजतन्त्रको अन्तिम राजालाई दरबारबाट बिदा गर्न जाँदा मैले पनि उहाँलाई भन्ने, सम्झाउने अथवा अनुरोध गर्ने जे सम्झिनूस् गरेँ, उहाँले पनि आफ्ना चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो। अन्त्य हार्दिकतापूर्ण कुराकानी भएको थियो।”    ( हामीले यो लेख बीबीसी न्यूज नेपालीबाट लिएका हौ)