अब के हुन्छ ,सिन्डिकेट हट्यो ?

२०७५ बैशाख २४, सोमबार

1 0


   यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्ततः अन्त भएको छ । सरकारको धरपकडसँगै आम जनताको साथ पाएपछि सरकारले विभिन्न यातायातसँग सम्बन्धित समितिहरु खारेजमात्रै गरिदिएन, अब सबै सार्वजनिक सवारीसाधनहरु कम्पनीमार्फत् सञ्चालन हुनुपर्ने निर्देशन पनि जारी गर्यो । 
   सरकारी निर्णयका बिरोधमा आन्दोलनमा होमिएका यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीहरु पछाडी हड्न बाध्य भए ।

र, आइतबार साँझ सरकारी र यातायात व्यवसायीबीच ५ बुँदे सहमति भयो । सहमतिसँगै सरकारले चालेको सिन्डिकेट विरुद्धको काममा सहयोग गर्ने र आन्दोलनका पूर्वघोषित सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइयो । 

अब सवाल आएको छ, यातायातक्षेत्रको सिन्डिकेट हट्यो, अब के हुन्छ ?

सवाल सिन्डिकेट हट्नुको होइन, सवाल त सिन्डिकेट हटेको आम यात्रुले कसरी अनुभूत गर्न पाउँछन् भन्ने हो । 

तर पहिले यातायातक्षेत्रमा कस्तो प्रकृतिको सिन्डिकेट थियो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । 

यस्तो थियो यातायातमा सिन्डिकेट

सरकारले यातायातक्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले यातायात क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सिन्डिकेट थियो र त्यसले कस्तो असर गरेको थियो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । त्यही रीटमाथि परमादेश दिँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको त्यही परमादेशलाई टेकेर सरकारले यातायातक्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सबै समिति खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत् सवारीसाधन चलाउन र रुट परमिट लिन भन्यो ।

सरकारले नयाँ निर्णय लिनुभन्दा पहिले सार्वजनिक सवारीसाधनहरु यातायात समितिमार्फत् सञ्चालनमा आउने गरेका थिए । कुनै व्यक्तिले नयाँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न चाहेमा उक्त व्यक्तिले पहिले समितिमा दर्ता हुनुपथ्र्यो । समितिले स्वीकृति दिएमा मात्रै उक्त व्यक्तिले सवारीसाधन रुटमा सञ्चालन गर्न पाउँथ्यो । र, कुनै नयाँ व्यक्ति वा संस्थाले कुनै रुटमा सवारीसाधन चलाउन चाहेमा पुरानो समितिको सिफारिशपत्र आवश्यक पथ्र्यो । त्यसबापत व्यक्ति वा संस्थाले लाखौँ रकम समितिलाई बुझाउनुपथ्र्यो । 

तर, अब भने रुट इजाजत लिनका लागि कुनै समितिको सिफारिश चाहिँदैन । कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले रुट परमिट लिन सक्छन् । 

यसअघि भने कतिपय यातायात समितिमा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेशमै रोक लगाइएको थियो । अरनिको यातायात, मध्यपुर यातायात, थानकोट यातायात लगायतका समितिहरुमा नयाँ व्यवसायी प्रवेश गर्नै बन्देज थियो । नयाँ समिति खडा गरेर सवारीसाधन चलाउन खोजेपनि ती सवारीसाधनमाथि तोडफोड भएको थियो र केही निश्चित व्यवसायीको एकाधिकार यातायात क्षेत्रमा थियो । 

तर, अब भने सबै यातायात समिति खारेज भई कम्पनीमामार्फत् मात्रै सवारीसाधन चलाउने भएपछि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हट्यो र अब सबै नयाँ व्यवसायीलाई यातायातक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्यो । 

आम यात्रुलाई सिन्डिकेट अन्त्यले के फरक पार्छ ?

अहिले सिन्डिकेट अनत्यको बहसले सबैलाई खुशी तुल्याएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटको अन्त्यले सरकारको टाउको दुखाई पनि घटेको छ । तर, यसले हामी सर्वसाधरण यात्रुलाई के फरक पार्छ त ?

खासमा अब यातायात समितिहरु खारेज भई कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सञ्चालन हुने भएपछि विभिन्न रुटमा नयाँ सवारीसाधनहरु थपिने छन् । अहिले सरकारले एक महिनाभित्र कोड अफ कण्डक्ट बनाउने गरी कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । जुन कार्यदलले बसको क्षमता, सिटको सङ्ख्या र आकार लगायतका विषयमा स्पष्ट किटान गर्नेछ । यस आधारमा बढी चाप हुने स्थानमा व्यवसायीले नयाँ सवारीसाधन ल्याउने भएका कारणले त्यो चापलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र सार्वजनिक सवारीसाधनमा सहज ढङ्गले आवतजावत गर्ने वातावरण बन्नेछ । मतलब अब साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म जमल, शहीदगेट, एनएसी, पुरानो बसपार्क, बानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा यात्रुहरुले घण्टौँ कुर्नुपर्ने छैन । सहज ढङ्गले सवारीसाधन पाउनेछन् । यद्यपि त्यसका लागि केही महिना भने कुर्नैपर्छ । 

कतिपय रुटमा नयाँ व्यवसायीलार्य प्रवेश निषेध गरेका कारणले भाडादर पनि आफूखुशी निर्धारण गरिएको थियो । अब खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा सवारीसाधन चल्ने हुँदा यसले भाडादरमा पनि केही कटौती गर्न सक्नेछ । यदि यस्तो भएमा मात्रै सिन्डिकेट अन्त्यको औचित्य पुष्टी हुन सक्छ । 

सिन्डिकेट अन्त्यको अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउँछन् र यसले के फाइदा हुन्छ त, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ भन्छन्, अब चाँडै यसको अनुभूति हुनेछ । 

सरकारले यातायातक्षेत्रको सिन्डिकेट त हटायो, तर यसले तत्काललाई केही समस्या पनि थपिदिएको छ । सरकारले सबै यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का राख्दै सम्पत्तिको छानबिन सुरु गरेपछि यातायात व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । पहिले कहीँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको सबै जिम्मा यातायात समितिले लिने गरेको थियो र औषधोपचारको जिम्मा त्यही समितिले लिने गरेको थियो । तर, सरकारले बैंक खाता रोक्का राखेपछि उनीहरुले अब कुनै दुर्घटना भएपनि चुपचाप बस्ने बताएका छन् । किनभने समितिको खाता रोक्का भएपछि उपचारका लागि तत्काल पैसा दिन नसक्ने हुँदा उपचार नै नपाई बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्ने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले संकेत गरेको कुरा रातो पाटी जनाएको छ ।