अझै पनि दलित शब्दप्रति राजनीतिक विभेद र उपेक्षा छ 

1 0


नेपालदृष्टि । भुमिगत विद्रोहबाट राजनितिमा उदाएकी उमिता विश्वकर्मा (रिमा) प्रदेश नम्बर १ को सरकारमा दलित प्रतिनिधीत्वका लागि बुलन्द आवाज उठाइरहेकी छिन् । नेकपा माओवादीबाट दलित समुदायको प्रतिनिधीत्व गर्दै एक मात्रै प्रदेशसभा सांसद उमिताले दलितमैत्री बजेट, दलितमैत्री ऐनका लागि संसदमा पनि वकालत गरिरहेकी छिन् । उनी संसद बने पछि दलित समुदायका लागि गरेका काम र योजनाहरुका विषयमा कोशीपत्र दैनिकले उनीसँग केही कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ त्यसको केही अंश ।  

संघीयता लागु भए पछिको प्रदेश सभा सदस्य बनेको पनि ४ वर्ष पुग्न लाग्यो, अनुभव कस्तो रह्यो ?
अनुभव त राम्रो भयो, यो प्रदेशसभा संघियताको पहिलो अभ्यास भएकोले अन्त्य नौलो अनुभव पनि भएको छ । संघियताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशलाई अधिकार नदिनाले समस्याको गाठो परेको पनि छ ।

 समुदायगत प्रतिनिधित्व गर्दा दलित समुदायको अधिकारका लागि के गर्नुभयो ?
समुदायगत गरिरहदा आफ्नो समुदायको लागि आवाज उठाउदै आइरहेको छु । तर बिडम्बना आश्वासन धेरै पाइयो कार्यन्वयन पक्ष आम्सीक मात्रामा छ र दलित मैत्री ऐन र बजेट बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा लागिरहेको छु ।

दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न सरकारको भुमिका कस्तो रह्यो ?
सन्तोषजनक थिएन । बजेट र ऐनकानुनहरु दलितमैत्री बनाइनुपर्ने र सरकारमा र कार्यकारी ठाउँहरुमा समावेशितालाई लागु गरिनुपर्दछ र सरकारले दलित समुदायको निम्ति छुट्टै दलित शसक्तिकरण बिधेक ल्याएर दलितका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

सरकारमा प्रतिनिधीत्व गर्न किन दलित समुदायलाई सधै उपेक्षा गरिन्छ ?
राजनीतिक पार्टीमा नै बिभेदी मानसिकता रहेकोले संबिधानले किटान गरे देखि बाहेक अन्य प्रतिनिधी दलित समुदायबाट बनाईदैन यो पनि राजनीतिक बिभेद र उपेक्षा नै हो । जुनमात्रामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो त्यो नभएर र प्रमुख ठाउँहरुमा प्रतिनिधित्व नभएर पनि हो । जस्तो प्रदेश न १ मा २८ वटा संघिय निर्वाचन क्षेत्र र ५६ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा खै कुन पार्टीले दियो दलितलाई प्रत्यक्ष उमेदवारको टिकट रु त्यसैगरी स्थानिय स्तरमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरु वडा अध्यक्षहरुमा दलितको उपस्थित न्युन छ त्यसैले उत्साहजनक त भन्न सकिदैन ।

अहिले पनि दलित समुदाय माथि हुने विभेद अन्त्य गर्न के बाधक देख्नुभएको छ ?
अहिलेको बिज्ञान प्रविधिको युगमा पनि मान्छेलाई पशुभन्दा तल्लो स्तरमा राखेर दलितसमुदाय माथि जातिय बिभेद हुनुमा राज्य नै दोषि देखिन्छ । संबिधान, ऐनकानुन त बन्यो तर ति बनेका कानुन कार्यन्वयन गर्ने कुरामा राज्यले जुन पहल लिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन, राज्य ऐनकानुन निर्माण जति अग्रसर हुन्छ । कार्यन्वयनमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नत्र भने ति फगत कागजमा मात्र सिमित हुन्छ ।

दलित समुदायको उत्थान, विकाश र अधिकार स्थापित गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा ७० लाख दलित समुदायलाई बिभेद गरेर सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन तसर्थ हजारौ बर्षदेखि बिभेद गरेर राज्यको सम्पुर्ण निकायबाट पछाडी पारिएका दलित समुदायलाई राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्पुर्ण निकायमा बिशेष कोटाको निम्ति सकारात्मक बिभेदको व्यवस्था गरेर हिजो राज्य र समाजले गरेको बिभेदको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हरेक ऐनकानुन, नीति नियम र बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ र बनेका नियम र कानुन प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनुपर्छ । राज्यले बिशेष अभियान सञ्चालन गरि बिभेदी मानसिकतालाई निषेध गरिनुपर्छ । पाठ्यक्रममा नै बिभेद बिरोधि बिषय अनिवार्य रुपमा समावेश गरिनुपर्छ । सम्पुर्ण नेपालीमा यो जातिय बिभेदको समस्या दलितको मात्र हैन हाम्रो समस्या हो र यो हामी र राष्ट्रकै समस्या हो भन्नेकुरा सम्पुर्ण नेपालीमा चेत आउनुपर्छ ।