अव १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश

1 0


नेपालदृष्टि । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको हो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ’ब्युँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले फैसला कुनै पनि दिन आउन सक्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।
मंगलबार बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । धेरैको अनुमान मंगलबार निर्णय सुनुवाइको मिति तोकिन्छ भन्ने थियो ।

यस्ता छन संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेको आधारहरू :
१. बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ, २. नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ, ३. बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन, ४. प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन
यही चार आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पुस ५ मा भएको संसद विघटनको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । यससँगै मध्यावधि चुनाव पनि स्वतः खारेज भएको छ ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।
सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा  लैजाने आदेश राणाले दिएका थिए । संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने कि वृहत पूर्णइजलासमा लैजाने भन्ने विवादसमेत चलेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । शुरूमा गठित इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै विपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नरहने भनेका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा सपनालाई ल्याइएको हो ।

१३ दिनमा बैठक बोलाउन आदेश
संसद विघटन बदर घोषित गरेको सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश समेत दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भएको र संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहृवान हुनुपर्ने हुनाले अब १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ ।   -दृष्टि न्युज