सातौं संसद अधिवेशनको तयारीमा सभामुख भण्डारी

बाबुराम भण्डारी

२०७७ पौष २८, मंगलबार

1 0


नेपालदृष्टि । प्रदेश १ को माघ ७ गते बस्ने सातौं संसद अधिवेशन सहज रुपमा अघि बढाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आवश्यक परामर्श थालेका छन् ।
प्रदेश १ मा दुई तिहाई बहुमतको नेकपा विभाजनउन्मुख भएपछि एउटा समूहले अर्कोलाई कारवाही र निलम्बन गर्दै आएका छन् । दलभित्र आधिकारिकताको विवाद चर्किंदा सभामुख भण्डारीले संसद बैठक अघि बढाउन चुनौति देखिएको भन्दै संसदभित्रका दलहरु र उनीहरुका समूहसँग पनि अलग–अलग छलफल अघि बढाएका हुन् ।

आइतबार सभामुख भण्डारीले संसदभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको नेतृत्व गर्ने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक केदार कार्की, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव र प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यसग छलफल गरेका हुन् ।सभामुख भण्डारीले सोमबार नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

आङ्बो नै प्रस्तावक रहेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्रिय रहेको भन्दै अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री राईले आङ्बोलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि नेकपा संसदीय दलभित्र दुई गुटबीच सम्बन्ध चिसिएर एउटाले अर्को गुटलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र निलम्बन गर्ने, दलको नेतादेखि प्रमुख सचेतक फेर्ने लगायतका गतिविधि हुँदै आएका छन् ।

उनले पाँच बर्ष सरकार चलाउन पठाएको पार्टीभित्रका गुटउपगुटका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने र संघीयता नै खारेजीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । नेकपा संसदीय दलभित्रको विवादलाई सदनभित्र प्रवेश गराएर संघीयता नै अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको साना दलको आरोप छ ।

नेकपाभित्रको कलहका कारण माघ ७ गते अपरान्ह २ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकको कारवाही अघि बढाउन बाधा अबरोध हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई सहज बनाएर संसद बैठक बोलाउन सभामुख भण्डारीले परामर्श सुरु गरेका हुन् ।
‘दलहरु आफ्नो विधान अनुसार चल्ने होलान, संविधान र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार संसद बैठक चल्छ, सहज रुपमा बैठक अघि बढाउन सबैसँग परामर्श थालेका छौं’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘कानुनी परामर्शमा पनि लागेका छौं, विधि र प्रक्रिया अनुसार जे हुन्छ, सदन त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ ।’

यसैबीच सभामुख भण्डारीले मंगलबार विराटनगरका बरिष्ठ अधिवक्ता, वार एशोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरुसँग आवश्यक परामर्श लिन छलफलको आयोजना गरेका छन् ।संसद सचिवालयले कानुन व्यवसायीहरुको लिष्ट तयार गरेर नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद शुरु भए यताका कागजातहरु अध्ययनका लागि कानुन व्यवसायीहरुलाई पठाएको जनाइएको छ ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता संचालन गरिहेको नेकपासँग दुई तिहाई पुग्ने ६७ सांसद छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीको ३, राप्रपा १ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चस“ग १ जना सांसद रहेका छन् ।
नेकपाभित्रको गुटगत लडाईका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको छ भने साना दलले ‘साढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई’ भएको बताउन थालेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद बिष्णु तुम्बाहाम्फेले नेकपाको घरभित्रको लडाई संसदमा आइपुगेको र त्यसले साना दलहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको बताइन् ।
उनले पाँच बर्ष सरकार चलाउन पठाएको पार्टीभित्रका गुटउपगुटका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने र संघीयता नै खारेजीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । नेकपा संसदीय दलभित्रको विवादलाई सदनभित्र प्रवेश गराएर संघीयता नै अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको साना दलको आरोप छ ।
सभामुख भण्डारी पनि सदनभित्रको बिषयमा मात्रै जिम्मेवार हुनु पर्नेमा संसद बाहिर दलको कलहको साक्षी बस्नुपर्दा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । दलको विवादको बाछिटा संसदभित्र नपरोस् भनेर भरसक विवादलाई बाहिरै समाधान गर्नेतिर सभामुख भण्डारी केन्द्रित देखिन्छन् ।    - उद्घोष दैनिक