प्रधानमन्त्री ओली महासंकटमा 

2 0


नेपालदृष्टि । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा आरोपसहित लिखित प्रतिवेदन पेश गरेपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्षद्वयले प्रयास गर्नुपर्छ । सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमै टुंग्याउनुपर्छ । अन्यथा, त्यस प्रतिवेदन स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा जानेछ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन नदिन अध्यक्षद्वय १३ गतेभित्र एउटा सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद र अन्तरद्वन्द्वको समाधान विधि, पद्धति र विवेकपूर्ण रुपमा खोज्नुपर्छ । आरोप प्रत्यारोप गरेर कारवाहीको तहमा उत्रनु भनेको विभाजन निम्त्याउनु हो ।

प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै माग गरिएको सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, नैतिकताका हिसाबले । स्थायी समितिले पनि यो विषय उपल्लो निकायमा पठाउन चाहेमा यसमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुनेछ । मंसिर २५ गते निर्धारित केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीसंग असन्तुष्ट रहनेको बहुमत रहेको छ । त्यहाँबाट असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा पनि प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले तरबारको धारमा शासन गरिरहनुभएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसके उहाँको सत्ता धेरै टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निरन्तर प्रयासका बाबजूद मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठक सार्न र कार्तिक २८ गते पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनिच्छा देखाएको कारण अब १३ गते बस्ने बैठकमा शक्ति संघर्ष चरम रुपमा प्रकट हुने निश्चित जस्तै छ । कार्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टी एकता, संविधान र गणतन्त्रको अस्तित्व र देशको विकासलाई गम्भीर असर पुर्याएको आरोप लगाउदै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा माग्नुभएको थियो । उहाँले आजसम्म सो प्रस्ताव फिर्ता लिने छाँटकाँट देखाउनुभएको छैन र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सो प्रस्तावमा लगाइएका दर्जनौ आरोपहरुको जवाफ आउने सल्लाहकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

दुवै अध्यक्षका प्रस्तावहरु सचिवालयमा पेश भएमा सचिवालयले निर्णय गर्न नसकने स्पष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा ती प्रस्तावहरु उपल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले बनेको पार्टी संरचना अन्तरगत सचिवालयमाथि स्थायी समिति छ । स्थायी समितिको बैठक मंसिर १८ गते बोलाइएको छ । सो बैठकमा यी प्रस्ताव पेश भएर बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीदेखि असन्तुष्ट रहनेहरुको बहुमत पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै माग गरिएको सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, नैतिकताका हिसाबले । स्थायी समितिले पनि यो विषय उपल्लो निकायमा पठाउन चाहेमा यसमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुनेछ । मंसिर २५ गते निर्धारित केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीसंग असन्तुष्ट रहनेको बहुमत रहेको छ । त्यहाँबाट असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा पनि प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले तरबारको धारमा शासन गरिरहनुभएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसके उहाँको सत्ता धेरै टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।

वामदेवको भरोसा

पार्टीमा ध्रुविकरण बढेर विभाजनोन्मुख अवस्था सिर्जना भएपछि गत साउन १३ गते पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतमले ६ सूत्रीय समाधान पेश गर्नुभयो र त्यसकै धरातलमा टेकेर नेकपा भित्रको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएजस्तो भयो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग पटक्कै सहमत नहुनु भएका उपाध्यक्ष गौतमले कार्यकतासामु आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको र पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष ओली र उहाँसँग असन्तुष्ट नेताहरुको चर्का कुरा सुनेर पार्टी फुट्ने चिन्ताले ग्रसित नेकपाका नेताहरुलाई उपाध्यक्ष गौतमका वचनले केही राहत त दिएको छ । तर उहाँको विचारलाई साथ दिएर दुवै नेताहरुलाई आआफ्नो हठत्याग गर्न बाध्यपार्ने शक्ति समूहहरु देखिएका छैनन् ।

सर्वशक्तिमान पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका सामु पार्टी निकटका नेता, कार्यकर्ता सबै निरीह भएका छन् । यद्यपि, सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतमले मात्र आफ्नो समूह फेर्दा पार्टीको सन्तुलन भने फरक पर्दछ । सचिवालयका नौ सदस्यमा प्रधानमन्त्री ओली, महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर बादल रहनुभएको छ भने असन्तुष्ट समूहमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमले गत साउनमा जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको साथ दिनुभयो भने ओलीको पक्षमा पाँच जना र प्रचण्डको पक्षमा चार जना हुनुहुन्छ । यो विवादको अन्त्य बहुमत र अल्पमतबाट खोजियो भने फेरि अर्को दुर्घटना निम्तन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री र देउवा गठबन्धन

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत रहँदा लामो समयसम्म उनीहरुको शासन रहने र कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक र ब्यबहारिक झुकाव विश्व शक्तिको रुपमा स्थापित भैसकेको उत्तरी छिमेकी चीनतिर हुने अनुमानमा गैरकम्युनिष्ट शक्तिहरु सुरुदेखि नै नेकपाको एकतामा भाँजो हाल्न खोजिरहेका थिए । यो एकता टुटाउने प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ ।

नेपालमा चीनको आर्थिक,प्राविधिक सहयोग समेत रोकेर आफ्नो प्रभाव र दवाव कायम राख्न भारत र अमेरिकाले निरन्तर प्रयास पनि गर्दै आएका छन् । यी शक्तिका तर्फबाट नेपालमा चीनलाई हावी हुन नदिन अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसंगको संझौता अनुमोदन गराउन र त्यसका आधारमा पार्टीमा विभाजन ल्याउने प्रयास पनि भएको छ । नेकपामा विभाजन भएमा एमसीसीको पक्षमा स्पष्ट देखिएको प्रधानमन्त्री के।पी।ओलीको नेतृत्वमा रहने समूह र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने संभावनामा धेरै पहिलेदेखि नै गृहकार्य भैरहेको पनि छ ।

गत शनिवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले यसको स्पष्ट सन्देश पार्टीभित्र र बाहिर दिनुपनि भएको छ ।

देउवाकोे अनुहारमा विभाजनको पीडा

तर, पार्टीलाई विभाजनमा पुर्याएर देउवासंग गठबन्धन गर्न अग्रसर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सबैले कांग्रेस सभापति देउवाको अनुहार हेर्न आग्रह गरेका छन् । देउवाको अनुहारबाट धेरै शिक्षा लिन सकिन्छ । सत्तालोलुप भएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले सत्तारुढ दलको गठबन्धनको अवसर कसरी गुमाउनु भयो रु पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेर राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छा अनुसार संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्दा पार्टीले उहाँलाई साधारण सदस्यतासमेतबाट निष्कासन गरेपछि उहाँले कसरी पार्टी विभाजन गर्नुभयो ? उहाँको सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले दुईदुई पटक कसरी गलहत्यायो रु विभाजित पार्टीलाई कसरी निशर्त पुनः माउपार्टीमा एकीकरण गरेर अपमानित भएर बस्नु पर्यो ? यी सबै कांग्रेसको इतिहास कांग्रेस सभापति देउवाको अनुहारमा पढन पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग पटक्कै सहमत नहुनु भएका उपाध्यक्ष गौतमले कार्यकतासामु आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको र पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष ओली र उहाँसँग असन्तुष्ट नेताहरुको चर्का कुरा सुनेर पार्टी फुट्ने चिन्ताले ग्रसित नेकपाका नेताहरुलाई उपाध्यक्ष गौतमका वचनले केही राहत त दिएको छ । तर उहाँको विचारलाई साथ दिएर दुवै नेताहरुलाई आआफ्नो हठत्याग गर्न बाध्यपार्ने शक्ति समूहहरु देखिएका छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन, पार्टीको सल्लाह र सुझावलाई तिरस्कार गर्दै सरकार र सञ्चालन गर्दा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार कांग्रेसका तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३ बर्ष नटिकाएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीबाट रुवाएर बाहिरिन बाध्य पारेपछि कोइरालाको छवि भ्रष्टाचारको पर्याय बन्न पुगेको र राज्य नजानिदो ढंगले जनताको हातबाट फुत्केर राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुगेको इतिहास साक्षी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले ल्याएको प्रजातन्त्र दुईपटक राजालाई बुझाउने कांग्रेसका वर्तमन सभापतिसंग कुन उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्न चाहनुभएको हो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । आफूसँग भएको दुईतिहाइ बहुमत छाडेर देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्नु नेकपाका लागि भन्दा पनि ओलीका लागि आत्मघाती हुनेछ ।

समाधानको उपाय महाधिवेशन नै

यही भाद्र २६ गते बालुवाटारमा बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले आगामी चैत्र २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिसको छ । यो निर्णय गत बर्ष २०७६ माघ १६ मा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको एकता महाधिवेशन २०७७ सालको चैत्र २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशनको तयारी गर्नासाथ पार्टीभित्रका विवादहरु स्वतः महाधिवेशनसम्म थान्को लाग्ने छन् । सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले आफ्नो काम पार्टीको निर्देशनमा रहेर गर्न पाउनेछन् भने, पार्टीका कार्यकर्ताहरु महाधिवेशनमा परिचालित हुनेछन् ।

पार्टीका आन्तरिक दस्तावेज तयारीमा बुद्धिजीवी र कुशल संगठकहरु संलग्न रहनुपर्ने भएकोले गुटबन्दी, चाकडी, चाप्लुसी गरेर ओलीलाई संकटमा धकेल्नेहरु स्वतः परास्त हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष नउठ्ने स्वःघोषणा गरिसक्नुभएको अवस्थामा उहाँलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा गराउनुपर्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । असन्तुष्ट पक्षले सहमतिमा एकल अध्यक्ष उठाएमा आउने नेतृत्व लिन सक्छन् ।

कोरोना भाइरसको भयको विचमा पनि कोरोनाबाट विश्वमा सबैभन्दाबढी क्षति ब्यहोरेको शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐतिहासिक मतदान गराएर सम्पन्न गरेको र भारतको बिहार जस्तो अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा पनि विधानसभाको निर्वाचन कोरोना संकटकाबीचमा सम्पन्न भएको घट्नाले इच्छाशक्ति भएमा पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न सकिने सन्देश दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले विभाजित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरी यसै पार्टीका माध्यमबाट देश र जनताको कायाकल्प फेर्ने सपना देखेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय सरकार र ६ प्रदेश सरकारसहित अधिकांश स्थानीय तहमा जितेका कम्युनिष्टहरुलाई पुनः यस्तो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुन त्यति सहज अब हुने छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलन, कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई बचाउन २०७५ जेठ ३ गते दुईपार्टीका बीचमा भएको एकीकरणको शब्द र भावनालाई सम्मान गर्दै झण्डै दुई तिहाईको समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी सरकारमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउने अवसर प्राप्त छ । झण्डै ६ दशकदेखि कम्युनिष्ट पार्टीले गरिब,किसान र मजदूरहरुको समुन्नति गर्दछ भन्ने विश्वासमा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका नेता,कार्यकता,समर्थक र शुभेच्छुकहरुको आस्थामा सम्मान गर्न अध्यक्ष द्धय, सचिवालयका शीर्ष नेताहरु,स्थायी समितिका सदस्य र केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरु सबैले लोकतान्त्रिक विधि,प्रक्रिया र परम्परालाई मान्दै महाधिवेशनमा जानु श्रेयस्कर हुनेछ । पार्टी जोगाउने योभन्दा उत्तम र लोकतान्त्रिक पद्धति अर्को हुन सक्दैन । यसमा अध्यक्षद्वयले आफ्नो व्यक्तिगत हठ त्यागेर जनभावनाअनुरुप चल्नुपर्छ । - दृष्टि न्यूज