कांग्रेसले विनोद चौधरी नेतृत्वलाई  किन काम गर्न दिएन ?

1 0


नेपालदृष्टि । सांसदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित लगानी, पूर्वाधार र रोजगारबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिलाई नेतृत्वले काम गर्ने वातावरण नबनाएको बुझिएको छ ।  कांग्रेसले सांसद चौधरीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले कोरोनाका कारण नेपालको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा परेको असरलाई तत्कालीन र दूरगामी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने नीतिबारे अध्ययन गरेर पार्टीको ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समिति’ लाई सुझाव दिएको थियो ।

समितिमा आवद्ध सदस्यहरुले नै पार्टी नेतृत्वले आफूहरुलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । समितिले जेठ १० गते १९ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन विशेष समितिलाई बुझाएको थियो ।

समितिका सदस्यहरुमा दीपक खड्का, उमेश श्रेष्ठ, ईन्द्र बानियाँ, टेकबहादुर गुरुङ, कर्मा घले, जिपछिरिङ लामा रहेका छन् । त्यस्तै, छत्र गिरि, सूर्यबहादुर केसी, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, अनिल रुङ्गटा, विष्णुबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर तामाङ र खगेश्वर बोहरा पनि सदस्य छन् ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर कम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तात्कालीक र आगामी आर्थिक वर्षभित्र लिनुपर्ने नीतिगत एवं व्यावहारिक कदमहरू पनि समितिले सिफारिश गरेको थियो ।  दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने तथा विपन्नहरूलाई जीवनयापनका लागि दालचामलको विकल्पमा लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले रकम दिनुपर्ने समितिको सुझाव थियो । समितिले अघि सारेका सुझावअनुसार पार्टी नेतृत्व अघि नबढेको पनि समितिमा आवद्ध सदस्यहरुको गुनासो छ ।             - रिपोर्टर्स नेपाल

यस्तो थियो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ।

यो विशेष समिति कोभिड–१९ का कारण संसारभरि ज्यान गुमाउने नेपालीहरूप्रति हार्दिक
श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।

पृष्ठभूमि
विगत सात दशकदेखि नेपाली राजनीतिको प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसले देशका सबै निर्णायक
आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । २००७ सालमा राणा हटाउनेदेखि २०६३ सालको राजा
हटाउनेसम्मका आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएका हुन् । हामी ती सबै
आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका वीर शहिदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौं ।
नेपाली सामाजको रूपान्तरणका नायक बीपी कोइराला, देशकै पहिलो बजेट बनाउने सुवर्ण
शमशेर, विषम परिस्थितिमा पहाड, मधेस, तराई र काठमाडौं उपत्यका जोड्दै २०४७ सालको
आन्दोलन हाँक्ने गणेशमान सिंह, देशलाई बहुदलीय राजनीतिक संस्कारको बाटोमा हिँडाउने
पथप्रदर्शक कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाटो खोल्ने तथा हिंसात्मक
बाटोमा लागेका माओवादीलाई संसदीय राजनीतिमा ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोइराला र असहज
परिस्थितिमा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी गर्न नेतृत्व लिनुहुने सुशील
कोइरालालाई आज हामी स्मरण गर्न चाहन्छौं ।
राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, आधुनिक नेपालमा उद्योग–व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माणका
लागि आवश्यक नीति निर्माणको नेतृत्वसमेत नेपाली कांग्रेसले नै लिएको सर्वविदितै छ । विषम
परिस्थितिमा तीनै तहको निर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न गराई संघीयतालाई कार्यान्वयनमा
लैजान नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा रही देश विकासको
अभियानमा सहभागी हुँदै आगामी दिनमा देशले अंगिकार गर्नुपर्ने लगानी पूर्वाधर र
रोजगारीसम्बन्धी प्रतिवेदन यो विशेष समिति प्रस्तुत गर्दछ ।
कोरोना महामारीको विश्वव्यापी प्रभाव
विश्व अहिले कोभिड–१९ माहामारीका कारण त्रस्त छ । विश्वभरिमा ५३ लाखभन्दा धेरै मानिस
यसबाट संक्रमित भइसकेका छन्भने ३ लाख ४० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको
छ । चीनबाट शुरु भएको यो भाइरसले इरान, युरोपका विभिन्न भाग हुँदै अहिले संयुक्त राज्य
अमेरिका र भारतमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदैछ ।
कोभिड–१९ ले संसारकै आर्थिक–सामाजिक अवस्था नराम्ररी खल्बल्याएको छ । हाल पनि
विश्वकोझन्डै आधा जनसंख्या बन्दाबन्दीका कारण घरभित्रै वस्न बाध्य छ । व्यापार–व्यवसाय
ठप्पप्रायः छन् । यसबीच विश्वको आर्थिक अवस्था अबका दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा
विभिन्न प्रारम्भिक अनुमानहरू आउन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका अनुसार
विश्व अर्थव्यवस्था मन्दीमा जाने निश्चित छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा
सन् २०२० मा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ भन्दा अगाडि प्रक्षेपण गरिएको ६.३
प्रतिशतको विपरीत १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतका बीचमा हुनेछ, जुन विगत ४०
वर्षयताकै खराब आर्थिक वृद्धिदर हुनेछ । कोभिड–१९ लेगर्दा पर्ने दूरगामी असरका कारण यो
आर्थिक अवस्था सन्२०२१ सम्म लम्बिन सक्ने प्रक्षेपण छ ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति


यो महामारीको प्रभाव हाम्रो देशमा पर्न गयो । नेपालमा आर्थिक वर्ष सन् २०२० मा आर्थिक
वृद्धिदर जम्मा १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।
यसका प्रमुख कारणहरू घट्दो विप्रेषण (रेमिट्यान्स), पर्यटन र उद्योग–व्यवसायमा आएका
अवरोध हुन् ।
हामी विगत झन्डै दुई महिनादेखि बन्दाबन्दीमा छौं । अहिलेसम्म ५४८ भन्दा बढी नेपालीहरू
कोभिड–१९ बाट संक्रमित भइसकेका छन् भने ३ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ । उद्योग–
व्यवसायहरू ठप्प अवस्थामा छन् । आपूर्ति सञ्जाल टुटेको छ । पूरै समाज विभिन्न प्रकारका
राहतको पर्खाइमा छ ।
रेमिट्यान्स र गरिबी
कोभिड १९ कै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठूलो संख्याका युवाहरू स्वदेश फर्कंदा
रेमिट्यान्समा सन् २०२० मा दक्षिण एसियामा २२.१ प्रतिशत ह्रास आउने तथ्यांक विश्व
बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । केही अध्ययनहरूले नेपालमा यसको असर ४० प्रतिशतसम्म
हुने अनुमान गरेका छन्। कोभिड–१९ को अनिश्चितता जति बढ्दै जान्छ, रेमिट्यान्समा असर
त्यति नै बढी हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असरले नेपालमा निरक्षेप गरिबी
रेखामुनिको संख्या हाल झन्डै १९ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा त्यो बढेर जाने सम्भावना छ ।
कोभिड–१९ बाट संसारका धेरैजसो देश प्रभावित भएकाले आगामी दिनमा वैदेशिक ऋण र
अनुदानमा कमी हुन जानेछ भने उद्योग–व्यवसाय नचलेका र यसलाई कुनै न कुनै रूपमा
चलायमान बनाउने ठोस तत्परता नदेखिएका कारण सरकारी राजस्वमा पनि ठूलै चाप पर्ने
देखिन्छ ।
बन्द उद्योगहरू
लम्बिँदो लकडाउनले गर्दा उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षणसंस्था आदि सबै बन्द छन् ।
चलाउन खोजेका उद्योगधन्दा पनि कच्चापदार्थ, मजदुर, यातायात आदि जस्ता समस्याले चल्न
सकेका छैनन् । अझ उद्योग खुलाउन र आवतजावत गर्ने विषयमा विभिन्न सरकारी
निकायबीच समन्वय नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यो समस्याको
समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र शुरक्षा निकायको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ ।
सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ महिनाको तेस्रो हप्तासम्मका लागि थपेको छ । त्यसपछि
पनि खुल्ने वा नखुल्ने अझै अनिश्चित छ । यसको फलस्वरूप वैशाख मसान्तसम्ममा
अर्थतन्त्रमा १.३१ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएकोकेन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट अनुमान गरिएको
छ भने लकडाउन अझ बढेको स्थितिमा यो नोक्सानी द्रुत गतिमा बढ्नेछ । यो रकम हाम्रो
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै ४ प्रतिशत हो । अहिलेको आवश्यकता
भनेको सुरक्षित तरिकाले विवेकपूर्ण ढंगबाट उद्योग–व्यवसायको कामलाई निरन्तरता नै हुनुपर्छ
। अहिले विभिन्न उद्योग–व्यवसायमा आश्रित लाखौं रोजगारीलाई जोगाउन सकियो भने मात्र
आर्थिक पुनरुत्थानको काम गर्न सकिन्छ ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति

द्ध
परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको र थप अध्ययन आवश्यक भएकोले नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय
कार्यसमितिको निर्णयअनुसार कोभिड–१९ बाट पर्ने आर्थिक–सामाजिक असरको अध्ययन गरी
प्रतिवेदन पेश गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय समितिहरू बनेका छन्। पहिलो समिति डा. रामशरण
महतको संयोजकत्व र दोस्रो समिति माननीय विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा छन् । यो
केन्द्रीय विशेष समितिले कोभिड–१९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीमा परेका असरबारे
दृष्टिकोण बनाउने र दिगो परियोजनाको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएकोछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक
वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामी अहिले त्यसको पूर्वसन्ध्यामा छौं । कोभिड–१९ ले
कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषय संक्रमण नियन्त्रण, खोप विकास आदिमा भर पर्ने हुँदा अहिले नै
यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, यो प्रतिवेदन राज्यले जिम्मेवारीबोध गरेर तत्काल
लिनुपर्ने कदम, सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षका लागि गर्नुपर्ने
नीतिगत व्यवस्थामा मात्रै केन्द्रित छ । यो प्रतिवेदनले कोभिड–१९ को तत्कालीन असर र
यसबाट अझ धेरै आर्थिक क्षति हुन नदिन पूर्वाधार विकास र रोजगारीका विषयमा
दायित्वबोधका साथ पहिलो चरणमा तुरुन्त चाल्नुपर्ने कदममा समेत प्रकाश पारेकोछ ।
हामी कोभिड–१९ ले अब लिने बाटो र बन्दाबन्दी खुलेपछिका दिनमा हुने अल्पकालीन र
दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था समेटेर फेरि अर्को विस्तृत प्रतिवेदन
प्रस्तुत गर्नेछौं ।
यस्तो समस्याका बेलामा समाजका हरेक पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सरकार र समाजलाई
सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले कोभिड–१९ बाट तत्काल पर्ने
आर्थिक असर र नेपालको लगानी, पूर्वाधार तथा रोजगारको क्षेत्रमा परेको असरलाई तत्कालीन
एवं दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने र लाखौं युवाले देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा
खोजेको अर्थपूर्ण सहभागिता र तिनका सपनामा उडान भर्न सकिने बलियो खाका तयार गर्नुपर्ने
दायित्वबोधका साथ व्यवहारिक सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति


कोभिड–१९ बाट तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरूः
आपतकालीन राहत र उपचारः
१. पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्थाः
हरेक देशका लागि आफ्ना नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुनै सक्दैन । तसर्थ
सरकारको अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त
आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्याक्ट ट्रेसिबमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा प्रति
१० लाख व्यक्ति संक्रमण परीक्षण दर ४ हजार छ, जबकि उपयुक्त परीक्षण दर भएको
मानिएको दक्षिण कोरियाको दर १५ हजारभन्दा बढी छ । साथै, हालसम्म गरिएको करिब १
लाख १८ हजार परीक्षणमध्ये ३९ हजार मात्रै पीसीआर टेस्ट छन् । यी तथ्यांकले सरकारको
सुस्त गति, देशको कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र तयारी देखाउँछन्। तसर्थ, परीक्षणको दायरा र
संख्या दुवै बढाउनुपर्छ । चाहिने औषधि र उपकरण खरिद सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
हरेक परिवारका कम्तीमा एक सदस्यकोनिःशुल्क पीसीआर परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ
। त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।
२. खाना जीवनको आधार, राहत र नगद वितरणको आवश्यकता
नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उनीहरूले खान पाउनुपर्छ । नेपाल खाद्य संकट र
बालबालिकामा पोषणको कमीका दृष्टिकोणले उच्च जोखममा पर्ने मुलुक हो । नेपाल
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार झन्डै ४६ लाख नागरिक खाद्य असुरक्षित छन्।
युनिसेफका अनुसार ६ देखि २३ महिनाका केवल ४७ प्रतिशत बालबालिकाले विविधतायुक्त
आहार पाउँछन्भने तीमध्ये केवल ३६ प्रतिशतले मात्र न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त गर्छन्।
त्यस्तै, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्नहरू अहिले खाद्यान्न संकटमा छन्।
उनीहरूलाई दिइएको राहत पर्याप्त छैन । तसर्थ राहत वितरणको दायरा बढाउनु आजको
प्रमुख आवश्यकता हो । यसो हुन नसकेमा कोभिड–१९ को संक्रमणवाट बचेको ठूलो
जनसंख्याले भोकमोरीका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ । साथै, विगतका दुई दशकमा
गरिबी उन्मूलनमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तन नै उल्टिने जोखिम छ । यसको दूरगामी
असर अकल्पनीय छ । त्यस्तै, रहनसहन र खाना समाज तथा परिवारपिच्छे फरक पर्छ । तसर्थ,
सरकारले दाल, चामलको विकल्पमा जीवनयापनका लागि लकडाउनभरि र लकडाउन
सकिएको ३ महिनासम्म प्रतिविपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले नगद
रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत मानवीय दृष्टिकोणसहित राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना बाँडिनु
पर्छ । राहत वितरण गर्दा स्थानीय पालिका र वडाहरूले नेतृत्व लिई सकेसम्म सबै राजनीतिक
दलका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा गर्नुपर्छ ।
३. अबको बाटो खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन र चलायमान अर्थतन्त्र
सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै जानुको एउटै
कारण खुला सिमाना र अव्यवस्थित तयारी नै हो । अझै पनि बिना कुनै योजना लकडाउन
बढाउँदै जाने हो भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । अब यो अवधिको लकडाउन

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति


सकिएपछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ । देशका विभिन्न क्षेत्रलाई
कोरोनाका संक्रमण देखिएका आधारमा विभाजन गरेर बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पारी अर्थतन्त्र
चलायमान बनाउनुपर्छ । यसका लागि वडा, पालिका, जिल्ला वा प्रदेशलाई विभिन्न भागमा
बाँड्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय
सरकारसमेतको समन्वयमा विभिन्न सरकारी निकाय, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले पूर्ण रूपमा
पालना गर्दा र गराउँदा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ।
४. सहज आपूर्ति र खेतीका लागि मल÷बीउको व्यवस्था, आगामी दिनको खाद्यान्न संकट टार्ने
आधार
यो समय देशको मुख्य बाली धानखेती हो । धानको बीउ राख्ने बेलामा सरकारले तुरुन्त सबै
पालिकाहरूमा बीउ र मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेती गर्न आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्छ ।
अहिलेआपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने दिशामा छ । कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको
भान्छाबीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको छ । एकातिर खेतबारीका उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन
नसकेर त्यहीँ फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर उपभोक्ता सामान नपाउने स्थितिमा पुगेका
छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार बजारमा सामानको आपूर्ति कम र घट्दो छ ।
बल्लतल्ल बजार पु¥याउनेहरूले पनि मागमा आएको कमीका कारण उचित मूल्य पाउन
सकेका छैनन्। आपूर्ति व्यवस्थामा आएको समस्या र लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्र बन्द
छ । त्यस क्षेत्रका मजदुरदेखि ढुवानी व्यवसायीसम्म कठिन समयमा छन् । ताजा तरकारी,
मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले
आपूर्ति सहज बनाउनैपर्छ । यो नै उत्पादक र उपभोक्तालाई दिइने सबैभन्दा ठूलो राहत हो ।
अलग–अलग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजार खोल्ने र बन्द गर्ने सम्बन्धमा फरक–फरक
निर्देशन दिँदा बजारको मनोदशा बिग्रेको छ । विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय हुनु जरुरी
देखिन्छ ।
५. स्वदेशमा नागरिक, सुरक्षित परिवार आजको अपरिहार्यता
सरकारको तथ्यांकअनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा विश्वका
विभिन्न देशमा छन् । भारतमा अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका र उच्च शिक्षाको
सिलसिलामा विदेश गई बसेका पनि समेट्ने हो भने यो आँकडाभन्दा अझ बढी नेपाली
देशबाहिर छन् भन्ने थाहा हुन्छ । सरकारकै वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको प्रारम्भिक
अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण अहिलेसम्म २ लाख ८० हजार नेपालीले रोजगारी
गुमाइसकेका छन् । त्यही अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण १ लाख २७ हजार अनुमानित
नेपाली तत्काल घर फर्कन चाहन्छन् भने थप ४ लाख ७ हजार नेपाली कोरोना महामारी
जटिल हुँदै गए कालान्तरमा देश नै फर्कनेछन् । स्वदेश फर्कन पाउने उनीहरूको मौलिक
अधिकार हो भने उनीहरूलाई सुरक्षित घर पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उनीहरूलाई
स्वदेश ल्याउनैपर्छ र क्वारेन्टिनलगायतका व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा
स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ । उनीहरू भएकै देशमा कोरोना परीक्षण गर्ने र नेपाल ल्याउने
काम संघीय सरकारले गर्ने र ल्याएपछि दुई हप्ता क्वारेन्टिनमा राखी पुनः परीक्षण गर्ने काम
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति

६. प्रविधिको सहयोगमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिब, संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय
भारतमा संक्रमणको भयावह स्थिति, भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या र
उनीहरू सोझै परिवारसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता समस्याले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस
समुदायसम्म पुगिसकेको पक्का छ । यस्ता व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिबका लागि नेपाल
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमनमा टेलिकम कम्पनीहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग मिलेर तुरुन्त
काम गर्नुपर्छ ।
यसका लागि नागरिकहरूलाई मोबाइल एप डाउनलोड गर्न लगाएर आफ्नो प्रारम्भिक स्वास्थ्य
प्रतिवेदन रजिस्टर गर्न लगाउने, सोको आधारमा प्रत्येक नागरिकलाई रातो, पहेंलो र हरियो रंग
दिई छुट्टयाएर क्यूआर कोड (त्तच् ऋयमभ) दिने, सार्वजनिक स्थलमा चेकजाँच प्वाइन्ट बनाउने,
तापक्रम र मान्छेको क्यूआर कोड जाँच गरी त्यसका आधारमा आवागमनसम्बन्धी त्यहीँ निर्णय
गर्न सकिन्छ । साथै, सबैको कोड हरियो हुने लक्ष्यका साथ स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा
अद्यावधिक गरिरहनु पर्छ । यस प्रयोजनका लागि नागरिकलाई टेलिकम कम्पनीले सित्तैमा डेटा
प्याक दिने प्रायोजन मिलाउनु पर्छ । साथै, मोबाइल फोन नहुने नागरिकलाई सूचना दिन र
अद्यावधिक गर्न नजिकको फार्मेसी वा स्वास्थ्य केन्द्रसँग जोड्न सकिन्छ ।
७. स्वास्थ्यकर्मीलाई थप आर्थिक प्याकेज, उच्च मनोबलको आधार
देशका प्रभावित स्थानमा स्वास्थकर्मी र भएका स्थानमा पनि आवश्यक सामग्री अभावको
स्थिति तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ । कोरोनाविरुद्ध लडाइँका अग्रपंक्तिका योद्धाहरू नेपाल मेडिकल
काउन्सिलमा दर्ता भएका २६ हजारभन्दा बढी चिकित्सक र नेपाल नर्सिब काउन्सिलमा दर्ता
भएका ९५ हजारभन्दा बढी नर्सहरू नै हुन्। कोरोनाविरुद्धको युद्धका सिपाहीहरूलाई उनीहरूको
सुरक्षाका लागि उच्च गुणस्तरका मास्क, पीपीई र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण दिनैपर्छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता र बिमाले स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको पूर्ण सम्मान
गर्दैन । उनीहरूलगायत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै प्राविधिक तथा अरु
कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज दिएर मनोबल उच्च बनाउनुतत्कालको प्रमुख दायित्व
हो । उनीहरूका साथै सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारीहरू पनि यो
प्याकेजबाट छुट्नुहुँदैन ।
८. कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न पछि सार्ने भाका, बैंक र ऋणी दुबै संरक्षणको खाका
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने
स्थितिमा छैनन् । दुई महिना लकडाउन भइसकेको स्थितिमा अब करिब–करिब सबै क्षेत्रमा
कोभिड–१९ को असर परेको छ । यो बेलामा लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका
रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले आपतकालीन रूपमा
केही प्रावधान ल्याए पनि कोभिड–१९ को असर बढ्दै जाँदा क्षेत्रगत असर हेरी यस
व्यवस्थालाई थप गर्ने गरी प्रावधान मिलाउनु पर्छ । यसका मध्यकालीन र दीर्घकालीन
समाधानका उपायहरू नीतिगत सुधारअन्तर्गत तलको भागमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति

९. प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायको वर्गीकरण, नीति निर्माणमा सहजीकरण
सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी
क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण
गर्नुपर्छ । समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी