चिनियाँ सरकारको महत्वपूर्ण याजना हो, नेपालमा रेल ल्याउँनु

1 0


नेपालदृष्टि । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । चिनियाँ सरकारको एउटा महत्वपूर्ण परियोजनामध्येको यो एउटा हो । बेल्ट रोडको विषयमा नेपालमा पनि गम्भीर बहस र तर्क भइरहेको छ । नेपालले त्यो परियोजनाको समर्थन गरिसकेको छ । तर पछिल्लोपटक दुईपक्षीय छलफलमा बीआइआईअन्तर्गत चीनबाट काठामाडौँ जोड्ने रेलमार्गका सम्बन्धमा नेपालको तयारीबारे चीनले प्रश्न गरेको भनी कुरा उठेको छ । 
हामीले के विचार गर्नुप¥यो भने कसैले दिंदैमा मात्र हुँदैन, हामीले पनि केही योगदान गर्नुपर्छ । उसले दिए लिने नत्र नलिने हुनुहुन्न । चीनले काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने भनिरहेको छ हाम्रो लागि त्यो खुशीको कुरा हो । तर रेल हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन ? पहिला हामीले नै निक्र्योल गर्नुपर्छ । हो भने हाम्रो क्षमताअनुसार हामीले पनि त्यसका लागि सक्ने योगदान दिनुपर्छ । चीनले ल्याइदिए ठीक छ, नत्र हामीले खर्च गर्दैनौँ भन्ने हो भने चीनले मात्र रेलमार्ग ल्याइदिंँदैन । अहिलेसम्मको व्यवहार त्यस्तै देखिएको छ । जब हामीलाई नै जरुरत छैन भने उसले किन ठूलो रकम खर्च गरेर बनाउँछ ?
सरकार के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने चीनबाट रेल ल्याउने विषय हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो कि होइन, निक्र्योल गरौँ । हो भने हामी पनि गम्भीर भएर तयारी गरौँ । मुखले होइन, काम कारबाहीबाट तत्परता देखाउनुपर्छ । दिए ठीकै छ सित्तैँमा लिने, होइन भने तत्परता नदेखाउने हो भने त्यसको अर्थ हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्ने बुझिन्छ । 
मेरो विचारमा चीन– नेपाल रेलमार्ग हाम्रो विकासका लागि अति प्राथमिकताको विषय हो । कतिले यो ठीक छैन भन्ने तर्क गर्छन् । कतिले चीनबाट रेल ल्याउँदा यताबाट के सामान पठाउने भन्ने तर्क गर्छन् । आउँदैन, चीनले वास्ता गरेन भन्ने जस्ता कुरा गरेको सुनिन्छ । तर कुरा त्यो होइन, हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिन्न पहिलो त्यो निर्णय गर्नुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्ध र ‘कनेक्टिभिटी’ हाम्रो लागि आर्थिकमात्रै होइन, राजनीतिक रूपले, देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको दृष्टिकोणले पनि यो रेलमार्ग अति जरुरी छ । सदासर्वदा भारतसँग ‘लक्ड’ भएर बसिरहनाले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता गुम्छ । त्यसैले आर्थिक रूपले मात्र यो योजना ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । चीनबाट आउने रेलमार्गलाई आर्थिक रूपले मात्र हेरिनुहुँदैन, यसको राजनीतिकलगायतको महत्व हेर्नुपर्छ । यो हाम्रो स्वाधीनता रक्षाका लागि विकल्परहित विषय हो । हामीले तीन–चारचोटी भारतको नाकाबन्दी खेपिसकेका छौँ, उसबाट सधैँ लक्ड भएर बसिरहने होइन । त्यसैले पहिलो कुरा त सरकारले यस्ता नकारात्मक कुरा सुन्ने होइन, यो हाम्रो प्राथमिकता हो भने चीनलाई भन्नुप¥यो । 
जब प्राथमिकता हो भनिन्छ भने रकम पनि छुट्याउनुपर्छ । यसका लागि गच्छेअनुसार सक्दो रकम पनि योगदान गर्छौं भन्नुप¥यो । नसकेको कुरा उसको केही अनुदान होला, केही ऋण होला, त्यो पनि लिएर गर्नुप¥यो । बन्ने कि नबन्ने, बनाउने कि नबनाउने, आर्थिक सम्भाव्यता हेर्ने जस्ता कुरा फोकटिया, काम नलाग्ने कुरा हुन् । 

                                                      चिनबाट रेल ल्याउँने बाटोे नक्साको तय  । स्केच - बीबीसी नेपाली सेवा 

चीनबाट रेल ल्याउँदा ठूलो रकम ऋण लिनुपर्छ, चीनको ऋणपासोमा परिन्छ भन्ने तर्क दिनेहरू पनि छन् । तर देशलाई चाहिने हो भने ऋण पनि लिनुपर्छ । सम्झौँ त, कुनै बेला पाकिस्तानले (भुट्टोले) म घाँसको रोटी खाएर भए नि बम बनाउँछु भनेको थियो । हो, हाम्रा लागि यो रेलमार्गको ज्यादै धेरै रणनीतिक दृष्टिकोणले अपरिहार्य कुरा हो ।

अनि यसबाट आर्थिक रूपले फाइदै छैन भन्ने कुरा पनि छैन । रेल आउँदा हाम्रो आर्थिक नक्सा नै परिवर्तन हुन्छ । ठूलो मात्रामा चिनियाँ पर्यटक रेलबाटै नेपाल आउनेछन् । दुईपक्षीय आवतजावत बढ्छ । कर्णालीको राजमार्ग अहिले आगिर्थक रूपले ठीक होला त ? तर त्यो हाम्रो राज्य हो, त्यहाँ राजमामर्ग खोल्नुप¥यो नि । डोल्पामा कुनै व्यापार हुँदैन अहिले । आर्थिक रूपले त्यहाँ बाटो बनाउनु सम्भाव्यता छैन होला तर डोल्पालाई हरहमेसा बेग्लै देशको रूपमा राख्न सक्छौँ त ? सक्दैनौँ, त्यो त हाम्रो देश हो । त्यसकारण केही खास कुरा कस्ता हुन्छन् भने तिनलाई आर्थिक रूपले हेर्न मिल्दैन, त्यसको राजनीतिक, रणनीतिक महत्व हुन्छ । त्यसकारण चीनको रलमार्ग ल्याउने कुरा अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । भोलि यो ‘कनेक्टिभिटी’ले निःसन्देह भारतसँगको अपरिहार्यता कम गर्छ । 
यही बुझेर हुनुपर्छ सरकारले चीनबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको लागि हात थाप्यो, प्रस्ताव ग¥यो । तर हाम्रो सरकारको यो विषयमा मात्र होइनm हरेक विषयमा काम नगर्ने, बढ्ता बोल्ने, रौसे खालको व्यवहार देखिन्छन् । 
रौसिएर बोल्ने तर काम नगर्ने, फलोअप नगर्ने हाम्रो ठूलो कमजोरी छ । रेलमार्गमा पनि त्यही फितलो व्यवहार देखिएको छ । जस्तो, जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ ठेकेदारहरूको कार्य सम्बन्धमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभयो । उनीहरूले राम्रोसँग काम नगरेका होलान् तर यस्ता कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्ने होइन । हामीलाई तपाईंको सहयोग चाहिन्छ, यो कुरा अलि भएन भनेर मिलाएर भन्ने हो, गैरकूटनीतिक ढङ्गले मन्त्रीले यसरी बोल्नुहुँदैन, उसको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ । 
बीआरआईबाट चीनको स्वार्थ बढी छ भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिन्छ । तर त्यस्तो मात्र पनि होइन । चीनको आफ्नो केही स्वार्थ त हुन्छ नै । तर उसको स्वार्थ र हाम्रो स्वार्थ जहाँनेर मिल्छ त्यहाँ सहयोग हुन्छ । चीनले हामीलाई पैसा दिइरहन्छ भनेर हामी प्रवेश गरेको होइन । उसको सो कदमले हामीलाई पनि फाइदा पुग्छ र त्यसबाट हामी लाभान्वित हुन्छौँ भने किन न ल्याउने ? आफ्नो व्यापार बढाउने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने उसको स्वार्थ होला । त्यो स्वार्थ हाम्रो पनि त छ । हामीले पनि व्यापार र राजनीतिक सम्बन्ध त्यसैमार्फत बढाउन सक्छौँ । रेल ल्याउने विषयमा हामी दुवै देशको स्वार्थ छ र दुवैलाई आर्थिक लाभ पनि छ । चीनले स्वार्थ नराखोस् हामीले मात्र स्वार्थ राखौँ भनेर हुँदैन । तर चीन र नेपालको स्वार्थमा कुनै द्वन्द्व छैन । 
यहाँ बीआरआईलाई अमेरिका– चीनबीचको द्वन्द्वसँग जोडेर हामी चिनियाँ परियोजनामा सहभागी हुँदा अमेरिकी सहयोग नआउनसक्छ, बीआरआईमा हाम फाल्नहुँदैन भन्ने तर्क पनि कतिले गर्छन् । तर हाम्रो सामरिक योजना छैन । अमेरिकाको स्वार्थ होला भनेरमा हामी बीआरआइमा नजोडिने कुरा हुँदैन । अमेरिकाको चीनसँग लडाइँ होला तर हाम्रो त छैन । अमेकिाको चीनसँग लडाइँ त्यसकारण हाम्रो पनि चीनसँग लडाइँ भन्ने, चीनसँग हामीले सम्बन्ध राख्दा अमेरिकाले के भन्ला भन्ने फोबिया त राख्न हुँदैन । अनि अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग चीनको रेल ल्याइस् भने म दिन्न भन्न सक्छ र अमेरिकाले ? भन्यो भने त्त्यतिखेर सोचौँला । 
चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक हो । ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । उसो त अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यत्तिकै गाढा छ । दुवैसँग स्वार्थ मिलेको छ । अमेरिकाले मेरो फौज ल्याएर राख्छु, पाँचसय मिलिएन डलर सहयोग दिन्छु भन्यो भने हामीले स्वीकार गर्छौं र ? गर्दैनौँ । 
बीआरआईमा परेर भारतको दबाब ब्यहोर्नुपर्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । भारत पसेको छैन, हामी पसिसकेका छौं । भारत रिसाउला भनेर बीआरआईमा नपस्ने कुरा पनि आउँदैन । हामीलाई जे फाइदा छ, त्यही गर्ने हो, गर्नैपर्छ । 
बीआरआईलाई कुनै शङ्का नगरी नेपाल सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ । ऋणको भारमा परिएला भन्ने सोच्नुहुँदैन । त्यसो सोचियो भने काम हुँदैन । भारतसितको एकल निर्भरताबाट छुटकारा पाउने एउटा उपाय बीआरआई नै हो हाम्रा लागि । त्यसैले डराउनु हुँदैन । निर्धक्कसाथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । 
कम्युनिष्ट सरकारले ल्याओस् कि काँग्रेस सरकारले ल्याओस् तर चीनको रेल नेपालका लागि चाहिन्छ । जस्तो कोदारी राजमार्ग बनाउँदा के व्यापार हेरिएको थियो त ? तर आज त्यसले बहुआयामिक परिवर्तन ल्यायो । रेल ल्याउने विषय त्यस्तै हो । हामीले ‘बोल्ड डिसिजन’ लिएका हौँ, लिनुपर्छ र यो रेलमार्ग ल्याउनुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग गोरखापत्रका पत्रकार के.पी. गौतमले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।