“बृहत्तर विराट क्षेत्र” पारित भयो तर कसरी होला कार्यन्यन ?

सोम सानु

1 0


  नेपालदृष्टि । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक(२०७५ प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।  प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना संचालन गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक तयार पारिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
बृहत्तर विराट क्षेत्र गठनको तयारी प्रदेश १ सरकारले सुरू गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक(२०७५ प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।  प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना संचालन गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक तयार पारिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
 मोरङको विराटनगर महानगरपालिकादेखि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्तर विराट क्षेत्र गठनको तयारी थालेको हो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विराट क्षेत्रमा विराटनगर, सुन्दरहरैंचा, धरान, इटहरी, इनरूवा हुँदै आसपासका १२ वटा स्थानीय तह समेटिएको छ  । बृहत्तर विराट क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १२ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर तयार पारेको हो ।

जसका लागि प्रदेशसभा बैठकले विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृति समेत प्रदान गरेको थियो ।  बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरसँगै बृहत्तर विराट क्षेत्रको अवधारणा सुरु भएको बताइन्छ । केहि समय अघि तयार भएको विधेयकमा विराट क्षेत्रका लागि मोरङका पाँच र सुनसरीका सातवटा स्थानीय तह समेटिएका छन । 

                                                                                                               तस्वीर - लोकान्तर
संसद्बाट विधेयक पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर संघीय सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याएको करिब १२ वर्ष हुनलाग्दा समेत कुनै सुनुवाइ समेत नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएको बृहत्तर विराट क्षेत्रको कुनै तुक नहुने तर्क व्यापारिक क्षेत्रमा सुरु भएको छ । विराट क्षेत्रमा मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, बूढीगंगा गाउँपालिका समेटिएका छन् ।
त्यस्तै सुनसरीका धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका रामधुनी नगरपालिका, इनरूवा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिका समेटिएको छ । बृहत्तर विराट क्षेत्र विकासका लागि बनेको विधेयकमा विराट क्षेत्र विकासको नेतृत्व तोकिएको मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्नेछन् भने कार्यकारी नेतृत्व बाहिरबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समग्र विकासका लागि विराट क्षेत्र विधेयक तयार पारेको बताउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्थानीय तहको सीमा क्षेत्र निर्धारणका लागि प्रदेश सरकरले विज्ञको छुट्टै समिति निर्माण गर्ने बताएका थिए ।
      प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने काम समेत गर्न सकेको छैन । तर प्रदेश सरकारले एक्कासि ल्याएको विराट क्षेत्रको विधेयकलाई व्यापारिक क्षेत्रमा राजधानीको मुद्दासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । अहिले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश सरकारले बृहत्तर विराट क्षेत्र पनि लालिपप मात्र भएको व्यवसायी तर्क हुनथालेको छ । स्थायि राजधानीका लागि धनकुटा, धरान, इटहरीको बढ्दो माग भईराखेको बेला विराटनगरले स्थायी राजधानी दाबी गरिरहेका छ । यसरी राजधानीको चर्को मुद्दामा उठ्ने सम्भावित आवाजलाई मत्थर बनाउन प्रदेश १– सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हुनसक्ने सबैको अड्कल रहेको छ ।